१३ मंसिर २०७४, बुधबार

काठमाडौ । स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको पनि २ महिना पूरा भइरहेको छ । अझ पहिलो चरणको निर्वाचन सकिएको ६ महिना नै पूरा भएको छ तर, निर्वाचन खर्च विवरण उम्मेद्वारहरुले अझै बुझाएका छैनन् ।

निर्वाचन आयोगमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरुबाट आएको विवरण अनुसार अहिलेसम्म धेरै उम्मेद्वार खर्च विवरण बुझाउन बाँकी रहेका छन् । चुनावी खर्चलाई पारदर्शी बनाउने उद्देश्यका साथ त्यस्तो व्यवस्था गरिए पनि उम्मेदवारहरुको बेवास्ताका कारण त्यो प्रभावकारी हुन सकेको देखिदैन ।

निर्वाचन आयोगले चाहिँ प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक भएपछि खर्च विवरण नबुझाउनेलाई कारबाही थालिने जनाएको छ । तीन चरणमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा झण्डै डेढ लाखले नगर र गाँउपालिकाका विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दिएका थिए । चुनावी नतिजा सार्वजनिक भएको ३५ दिनभित्र खर्चको रसिद सहितको विवरण बुझाउनुपर्नेमा अधिकांश जिल्लामा ५० प्रतिशत उम्मेदवारले विवरण बुझाएका छैनन् ।

निर्वाचनमा अनावश्यक खर्च रोक्न तथा खर्चलाई पारदर्शी बनाउन आयोगले गाउँपालिका वा नगरपालिका कहाँ उम्मेदवारी दिएको हो । त्यो हेरेर डेढ लाखदेखि साढे ७ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको थियो । समयमा विवरण नबुझाउनेलाई १५ हजार रुपैयाँसम्मको जरिवाना गर्ने व्यवस्था निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन २०७३ मा उल्लेख छ ।

स्थानीय तहको तुलनामा प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवारको संख्या कम भएकाले यसमा भने खर्च विवरण संकलन गर्न सहज हुने आयोगको अनुमान छ ।

LIVE TV