
सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आज ११ वर्ष पूरा भएको छ । २०६३ मंसिर ५ गते दुई पक्षबीच सम्झौता भएपछि माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको थियो ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताको परिकल्पना र चाहना अनुसार शान्ति प्रक्रियाका सबै काममा खासै प्रगति भएको छैन । संविधान निर्माण प्रक्रियाको सञ्जालमा जेलिएको शान्तिप्रक्रियाले संविधान निर्माणपछि पनि तीव्रता पाउन सकेको छैन । द्वन्द्वपछिका सामाजिक पुनस्र्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वाधारमा सुस्तता छ । राज्यबाट दिइने राहत र क्षतिपूर्तिसमेत संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाको भरपर्दो प्रबन्ध नभएका कारण निष्कर्षमा पुगेको छैन । सम्झौताको मूल मर्मअनुसार मुलुकमा गणतन्त्रात्मक व्यवस्था लिपिबद्ध भएको छ ।
एकात्मक राज्य व्यवस्थालाई संविधानले संघीय संरचनामा बदलेको छ । तर, संघीय स्वरूपअनुसारका संरचना निर्माणमा भने ढिलाइ भइरहेको छ । शान्ति सम्झौतापछिका अवधिमा राज्यका निकाय, तह, संगठन र संरचनामा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको आधार बनेको छ । संविधान निर्माणसँगै तीन तहका सरकारको कल्पना गरिएको थियो । जसमध्ये प्रदेश र संघको निर्वाचनको मिति १० र २१ मंसिरमा हुँदै छ ।