शसस्त्र द्वन्द्वमा बेपत्ता पारिएका नागरिकहरुको छानबिन गर्न ज्ञापनपत्र

काठमाडौं । मूलुकमा भएको १० वर्ष लामो शसस्त्र द्वन्द्वमा पीडित र प्रभावित भएका महिलले सोमबार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका नागरिकहरुको छानबिन गर्न गठित आयोगका पदाधिकारीहरुलाई छुट्टाछुटै भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।

शान्ति सम्झौता भएको धेरै वर्ष भइसक्दा पनि न्याय नपाएकोमा उनीहरुले गुनासो गरिए। उनीहरुले दुबै आयोगका पदाधिकारीहरुसमक्ष “द्वन्द्व पीडित तथा प्रभावित महिला र बालिका केन्द्रीत परिपूरण तथा न्यायका लागि नीति सुझाब” पेश गरेका थिए ।

द स्टोरी किचेनको संयोजनमा दुवै आयोगको कार्यालय पुगेका द्वन्द्व प्रभावित महिलाहरुले द्वन्द्वकालमा भएका बलात्कार र यौन हिंसाका घटनालाई प्रमुख प्राथमिकता र संवेदनशिलताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । भेटघाट कार्यक्रममा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सुर्यकिरण गुरुङले आयोग महिला ,बालबालिका , यौन हिंसा र बलात्कारका घटनाहरुप्रति बढी संवेदनशील भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, हामी “पीडितको गोपनीयता र र सुरक्षाप्रति संवेदनशील छौं ।”

अध्यक्ष गुरुङले अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु भइरहेको बताउँदै अनुसन्धान प्रक्रियालाई गोप्य र सुरक्षित बनाएको जानकारी दिनुभयो। ऐनमा भएका कमी कमजोरीलाई संसोधन गर्न सरकारलाई घच्घचाएको बताउँदै विभिन्न कारणले आयोगको काममा ढिलाई भएको बताउनुभयो । आयोगका वरिष्ठ सदस्य लिला उदासी खनाल र सदस्य मञ्चला झा ले आयोग द्वन्द्वका बेला र त्यसकै कारण त्यसपछि महिलाले भोगेका समस्याप्रति गम्भीर भएको बताउँदै महिलाका विषयमा सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

यौन हिंसा र बलात्कारका विषयलाई राहतका कार्यक्रमले अझै नसमेटेका कारण यी विषयलाई जतिसक्दो छिटो अध्ययन गरेर परिपुरणका लागि सिफारिस गर्ने बताउनुभयो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन गर्न गठित आयोगका सदस्य बिजुल वि.क. दुलालले ज्ञापनपत्र र नीति सुझावमा प्रस्तुत गरिएका कुराहरुलाई गम्भीरताका साथ लिएर परिपूरणको सिफारिसमा संलग्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । अयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता प्रा. डा. विष्णु पाठकले परिवारका सदस्य बेपत्ता हुँदा त्यसको असर स्वयं महिला र उनीहरुका सन्तानमा परेकाले त्यसप्रति आयोग संवेदनशिल बताउनुभयो ।

भेटघाट कार्यक्रममा द स्टोरी किचेनकी अध्यक्ष जया लुईंटेलले पित्तृसत्तात्मक राजनीतिक र सामाजिक व्यवस्थाका कारण सशस्त्र द्वन्द्वका बखत र त्यसकै कारण महिलाले भोग्नु परेको पीडाको प्रकृति र गहिराई फरक भएकाले न्याय र परिपुरण महिला र बालिका केन्द्रीत हुनुपर्नेमा आयोगका पदाधिकारीहरुको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । दुवै आयोगका पदाधिकारीहरुलाई भेट्न जुम्ला, कालिकोट, सुर्खेत, बाँके र कञ्चनपुरका द्वन्द्व प्रभावित महिलाहरुको जिल्ला सञ्जालबाट आएका १५ जना द्वन्द्व प्रभावित महिलाहरु दुवै आयोगको कार्यालय पुगेका थिए ।