संघीय संसद र राष्ट्रिय सभाको गठन प्रक्रिया र कानूनी व्यवस्था

• मनोज पराजुली

काठमाडौं। मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगैे अहिले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन प्रक्रिया चलिरहेको छ । सरकारले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाकोे लागि आवश्यक तयारी शुरु गरिसकेको छ भने सांसद बन्नका लागि उम्मेद्वारहरु चुनावी मैदानमा छन् । तर निर्वाचन पश्चात संघ,प्रदेशमा जननिर्वाचित सांसदहरुमार्फत प्रतिनिधिसभाकोे गठनका लागि संविधानले भने केही कानूनी व्यवस्था गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन पश्चात निर्वाचित हुने सांसदहरुबाट प्रतिनिधिसभाको गठन हुनेछ । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदन सहितको एक संघीय व्यवस्थापिकाको गठन हुन्छ जुन संघीय संसदको रुपमा रहनेछ ।

संघीय कार्यपालिका
संघिय कार्यकारिणी सम्बन्धि सम्पूर्ण काम नेपाल सरकारको नाममा हुन्छ । जुन संघीय मन्त्रिपरिषद हो
राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधि सभाको बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिनेछ । यदि कुनै दलको स्पस्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधित्व सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा (दुइ भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा समावेशी सिद्दान्त बमोजिम संघीय संसदका सदस्य २ सय ७५ सांसदमध्येबाट प्रधानमन्त्री सहित बढीमा २५ जना मन्त्रीपरिषद् गठन गर्नुपर्नेछ ।

राष्ट्रियसभाको गठन
राष्ट्रियसभा एक स्थायी सदन हो । जसमा प्रदेशसभाका सदस्य ,गाँउ पालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा संघीय कानुन बमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य ,गाँउपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरि ५९ जनाको राष्ट्रिय सभा गठन हुनेछ । राष्ट्रियसभाको पदावधि ६ बर्षको हुनेछ तर गोला प्रथाको माध्यमबाट एक तिहाइको दुई वर्ष, अर्को एक तिहाइको चार वर्ष र बाँकी एक तिहाइको ६ वर्ष पदावधि कायम रहनेछ ।

संविधानको धारा ८३ बमोजिम प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदन सहितको एक संघीय व्यवस्थापिका हुनेछ जसलाई संघीय संसद भनिनेछ ।
राष्ट्रियसभाको लागि प्रत्येक प्रदेशबाट
३ जना महिला
१ जना दलित
१ जना अल्पसंख्यक वा अपाङ्गता भयका व्यक्ति
३ खुल्ला सदस्य
८ जना गरि ७ प्रदेशबाट ५६ जना
३ जना राष्ट्रपतिबाट मनोनित (नेपाल सरकारको सिफारिसमा एक जना महिला सहित ३ जना )
जम्मा ५९ जना