‘हिंसात्मक घटनामा सरकार गम्भीर भएन’

काठमाडौँ, मङ्सिर २ । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाका उम्मेदवार र निर्वाचन प्रचारप्रसारमा हिँडिरहेका नेतालाई लक्षित गरी मुलुकका विभिन्न भागमा भएका हिंसात्मक घटनाप्रति सरकारको गम्भीरता नदेखिएको बताउनुभएको छ ।
विभिन्न सञ्चारमाध्यममा कार्यरत वरिष्ठ पत्रकारहरूसँग शुक्रबार साँझ राजधानीमा अन्तरक्रियात्मक छलफल गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “हाम्रा कार्यक्रम र हाम्रा नेताहरूलाई ताकेर बम प्रहार भइरहेका छन् तर यसमा सरकार किञ्चित गम्भीर छैन । ” अध्यक्ष ओलीले हिंसात्मक घटना रोक्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने बताउँदै यस्ता घटनामा जोसुकै संलग्न भए पनि उनीहरूलाई नेपाली समाजले कदापि नस्वीकार्ने हुँदा यस्ता गतिविधि तत्काल रोक्न आग्रह गर्नुभयो ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकार आफ्ना लागि मात्र संवेदनशील रहेको आरोप लगाउनुभयो ।
निर्वाचन शान्तिपूर्ण सम्पन्न गराउने काममा केन्द्रित हुनुपर्ने कामचलाउ सरकारले त्यस काममा भन्दा अन्यत्र ध्यान दिएको र अहिले गर्नै नपर्ने दीर्घकालीन महŒव र प्रभावका काम गरिरहेकोमा आपत्ति प्रकट गर्नुभयो ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण ठेक्का रद्द, कर्मचारीको व्यापक सरुवा र बढुवा, स्वास्थ्य नीति अध्यादेशबाट ल्याउने लगायतका सरकारका कदमलाई सङ्केत गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, “कामचलाउ सरकारले दीर्घकालीन महŒवका काम गर्ने होइन, कसैलाई लाइसेन्स दिने, कसैको लाइसेन्स खारेज गर्नेजस्ता काम गर्नु हुँदैन । ती काम बरु आफ्नो निर्वाचन घोषणापत्रमा लेख्ने समय हो अहिले । स्वेच्छाचारी ढङ्गले गरिरहेका दीर्घकालीन महŒवका निर्णय आवश्यक देखिए भोलि बन्ने सरकारले खारेज गर्न सक्छ । ”

कुन आयोजना कसले पायो वा पाएन भन्ने नभई सरकारका निर्णय कानुनसम्मत भए भएनन् र देश हितसम्मत छन् छैनन् भन्ने आफ्नो चासोको विषय भएको ओलीले स्पष्ट गर्नुभयो । बूढीगण्डकीको निर्माण ठेक्का खारेजका सन्दर्भमा स्वार्थमा धक्का पर्नेहरूले विरोध गरेको भन्ने ऊर्जामन्त्री कमल थापाको भनाइप्रति कटाक्ष गर्दै अध्यक्ष ओलीले ऊर्जामन्त्री थापालाई सम्हालिएर बोल्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, “के स्वार्थ पूरा नभएर ठेक्का रद्द गरियो ?”

निर्वाचनमा वाम गठबन्धनको बहुमत आउने र सरकार गठन गर्ने कुरा दोहो¥याउँदै उहाँले निर्वाचन गरेर सङ्क्रमणकाल पार भएपछि भौतिक पूर्वाधार निर्माण र थुप्रै प्रशासनिक काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले निर्वाचनपछि पनि चुनौती झन् बढ्ने स्थिति औँल्याउनुभयो ।
वाम गठबन्धन लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको बताउँदै यसबाट कसैले चित्त दुखाउनु आवश्यक नरहेको र यसलाई सहज रूपमा लिन ओलीले आग्रह गर्नुभयो ।

निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले सरकारी नियुक्तिमा राजनीतीकरण नगरी क्षमताका आधारमा राम्रा र क्षमतावान् व्यक्तिलाई राज्यका विभिन्न निकायमा विनाभेदभाव अवसर दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
ओलीले आर्थिक विकासका दृष्टिले मुलुक निकै पछाडि रहेको र सन् २०३० सम्मको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न द्रुत गतिका साथ लम्कनुपर्ने आवश्यकता दर्शाउनुभयो । गोरखापत्रबाट