सङ्घीय व्यवस्थापिकाको भवन पुसभित्र तयार हुने

काठमाडौँ, कात्तिक २८। नयाँ संविधानअनुसार निर्वाचन हुने सङ्घीय व्यवस्थापिकाका दुवै सदनका बैठक सञ्चालन गर्नका लागि भवन आगामी पुसभित्रै तयार हुने भएको छ ।

व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयले हालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा नै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका बैठक सञ्चालन गर्ने तयारी सुरु गरेको हो । आगामी मङ्सिर १० र २१ गते दुई चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैपटक हुँदैछ ।

संविधानको धारा ९३ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने व्यवस्था छ । सचिवालयले सोहीअनुसार दुवै सदनका बैठक सञ्चालनको तयारी थालेको सचिवालयका प्रवक्ता डा. भरतराज गौतमले जानकारी दिनुभयो ।

संविधानको भाग ८ मा सङ्घीय व्यवस्थापिका गठनबारे उल्लेख छ । धारा ८३ अनुसार २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र धारा ८६ अनुसार ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभा गठन हुनेछ ।

सचिवालयले यसअघि रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद् बैठक बसेको सम्मेलन केन्द्रको मुख्य हलमा केही परिमार्जन गरेर प्रतिनिधिसभा बैठक बस्ने गरी तयारी थालेको छ । जहाँ दुवै सदनको संयुक्त बैठक (३३४ जना)समेत बस्न सक्नेछन् ।
त्यस्तै सचिवालयले सम्मेलन केन्द्रकै नुप्से हलमा राष्ट्रियसभाको बैठक सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभाका लागि केही सिट हटाएर बाँकी सिट, माइक र प्रविधि मर्मत सुधार गरी बैठक कक्ष तयार गरिनेछ ।

राष्ट्रियसभाको बैठकका लागि सिट, माइक र प्रविधिलगायत भौतिक संरचना पूरै जडान गर्नुपर्नेछ । दुवै सदनका प्रमुख बैठकबाहेक प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, अन्य पदाधिकारी, कार्यव्यवस्था परामर्श समिति र सरकारलाई आवश्यक पर्ने कक्षको समेत तयारी गरिने प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो ।
सचिवालयले सम्पूर्ण अध्ययन गरी त्यसका लागि आवश्यक पर्ने बजेट तीन करोड रुपियाँ अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरिसकेको छ । सचिवालयले हाल सम्मेलन केन्द्रलाई वार्षिक करिब १० करोड रुपियाँ भाडा तिर्दै आएको छ ।
विसं २०६५ देखि सचिवालयले सम्मेलन केन्द्रलाई वार्षिक पाँच करोड रुपियाँ तिर्ने गरी सो भवन भाडामा लिएको हो । त्यसमा प्रत्येक दुई वर्षमा १० प्रतिशत भाडा वृद्धि हुने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

दुवै सदनका बैठक सञ्चालन भएपछि सचिवालयले सम्मेलन केन्द्रको सम्पूर्ण परिसर प्रयोग गर्ने र केही भाडा वृद्धि हुने द्विपक्षीय समझदारी पनि भइसकेको छ ।

प्रतिनिधिसभामा निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने १६५ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने ११० जना सदस्य रहनेछन् । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकामा बाहेक पाँच वर्षको हुनेछ ।

त्यस्तै राष्ट्रियसभामा प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा प्रत्येक प्रदेशबाट निर्वाचित हुने आठ जनाका दरले जम्मा ५६ जना र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत तीन जना रहनेछन् । राष्ट्रियसभाका सदस्यको पदावधि छ वर्षको हुनेछ । गोरखापत्रबाट