आचारसंहिता उल्लंघनमा निर्वाचन आयोगको चेतावनी पत्र दलहरुले घाममा सुकाउदै

काठमाडौं। निर्वाचनको माहोल बढ्दै जाँदा आचारसंहिता उल्लंघनको घटनामा कुनै परिवर्तन आएको छैन । निर्वाचन आयोगका जिम्मेवारी पदाधिकारी निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन भए नछाडिने चेतावनी दिने बाहेक केही गर्न सक्दैनन् भन्ने उदाहरण धेरै पटक दोहोरिएको छ । आचारसंहिताको घटना दोहोरिन्छ, निर्वाचन आयोगले एउटा पत्र काट्ने बाहेकका कुनै निर्णय गर्न नसक्दा आयोगको चेतावनी दलका नेताहरुले घाममा सुकाइदिएका छन् । यसका प्रसस्तै उदाहरणहरु भेट्न सकिन्छ ।

यो निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवको भनाई हो । उनको यो अभिव्यक्तिले लाग्छ अब कुनै किसिमको निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन हुँदैन होला । यदी कसैले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भेटिए ठाउँको ठाउँ कारवाही हुन्छ भन्ने यादवको भनाई भनाईमा मात्र सीमित बनेको छ । कतै लागु भएको भने पटक्कै देखिदैन । यो वा त्यो दलले मात्र उल्लंघन गरेका छैनन्, सबै दल र निर्वाचनको मैदानमा उत्रिएका उम्मेद्वारहरु र तिसँग जोडिएकाहरुले आचारसंहिता कागजमा मात्र सीमित बनाइदिएका छन् ।

पछिल्लो पटक सप्तरीको राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय सखुवा तथा विष्णुपुर गाउँपालिकाको खुरहुरीया स्थित जनता जनता माध्यामिक विद्यालय दलहरुको निर्वाचन प्रचारको थलो बन्यो भन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । कारण, विद्यालय र विद्यार्थीलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न पाइदैन भन्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ । कांग्रेस कार्यकर्ताहरु मात्र थिएनन् सो विद्यालयमा । विद्यालयका प्राधानाध्यापक आफैं मञ्च बनाउनेदेखि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समेत सक्रिय बने । लाग्न सक्छ विद्यालय विदाको दिन कार्यक्रम गरियो होला । तर, होइन विद्यालय सञ्चालनकै दिन विद्यार्थीहरुलाई विदा दिएर कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । यो त कांग्रेसले आयोजना गरेको कार्यक्रम भयो । वाम गठबन्धन पनि कम देखिएका छैनन्, आचारसंहिता उल्लंघनको प्रतिष्पर्धामा ।

ललितपुर क्षेत्र नम्बर १ बाट वाम गठबन्धनबाट एमालेका उम्मेद्वार नवराज सिलवालले त क्याम्पसलाई नै आफ्नो प्रचार थलो बनाइदिए । यो दृश्यले आचारसंहिता उल्लंघन भएको प्रष्ट पार्छ ।यसरी विभिन्नस्थानमा भएका निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनका घटनामा निर्वाचन आयोगले के ग¥यो ? भन्ने प्रश्न सोझै कान्तिपथतिर तेर्सिन्छ । जवाफ भने उही पुरानै निर्वाचन आचारसंहिताका उल्लंघनका घटनामा आयोग कारवाहीका लागि सदैव तत्पर छ । के आयोगको यो भनाईले मात्र उल्लंघनका घटनामा कमी आउला ? आम मतदाता प्रश्न गर्छन । कारवाही कहिले होला ? अनि कारवाही कस्तो होला ? त्यो भने अहिलेसम्म देख्न पाइएको छैन । फगत एक पान्ने स्पष्टिकरणको पत्र बाहेक ।