२२ कार्तिक २०७४, बुधबार

काठमाडौँ । मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) आबद्ध देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा (देजमो) नेपालले नेपाल–भारत खुला सिमानाको नियन्त्रण र नियमन गरिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

मोर्चाले आज सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणापत्रमा सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगायत सम्पूर्ण असमान सन्धि सम्झौताहरू खारेज गरिने, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार समुद्री मार्गसम्मको पहुँच र पारवहनको सुनिश्चितताका लागि पहल गरिने उल्लेख छ ।

यसैगरी, चीन र भारतबीच भएको व्यापारिक सम्झौतामा नेपालको लिपु लेकलाई भारतीय भू–भागको रूपमा उल्लेख गरिएकाले त्यसको खारेजी गरिने र भारतद्वारा अतिक्रमित भू–भाग फिर्ता गर्न पहल गरिनेलगायतका विषय घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ । स्वतन्त्र र स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माण तथा विकास गरिने, दलाल तथा नोकरशाही पूँजीवादलाई उन्मूलन गरी राष्ट्रिय पूँजीपति वर्गका हकहित तथा अधिकारको पक्षपोषण गरिने सो पार्टीले जनाएको छ ।

आगामी दुई दशकभित्र देशको अर्थतन्त्र विकास गरी नेपाललाई अल्पविकसितबाट विकासोन्मुख हुँदै विकसित देशको श्रेणीमा पुर्याउने, विकासतर्फ भन्दा साधारण खर्चतर्फ बढी बजेट विनियोजन गर्ने प्रचलनलाई उल्ट्याएर विकासतर्फ बढी बजेट विनियोजन गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

भ्रष्टाचार विरोधी सशक्त कानून बनाउने र भ्रष्टाचारीलाई सशक्त कानुनी कारबाही गर्ने र भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्ने कार्यमा अग्रपंक्तिमा रहेर नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिवद्धता सो पार्टीले व्यक्त गरेको छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पूर्णरूपले राज्यको दायित्वअन्तर्गत राख्ने, सामन्ती भू–स्वामित्वको अन्त्य गरी वैज्ञानिक र क्रान्तिकारी भूमिसुधारको व्यवस्था गर्ने अठोट पनि सो पार्टीले गरेको छ । नेपालको राष्ट्रिय हित र स्वाधनीताविपरीत गरिएका कोशी, गण्डकी र एकीकृत महाकालीलगायतका राष्ट्रि हित विपरीतका सम्झौता खारेज गरिने घोेषणापत्रमा उल्लेख छ ।

शहिद परिवारका न्यूनतम एकजनालाई अनिवार्य रोजगारी उपलब्ध गराउने, बेपत्ता योद्धाहरूको स्थिति सार्वजनिक गर्न तुरुन्त कदम चालिने, घाइते योद्धाहरूलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिने देजमोले जनाएको छ ।

मजदूर र किसान वर्गका लागि राज्यका अंगहरूमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहितको अधिकारहरूको प्राप्ति सुनिश्चित गर्ने र बेरोजगार युवायुवतीलाई रोजगारीको सुनिश्चितता गर्ने मोर्चाले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । संसदीय निर्वाचनलाई संघर्षको एउटा मञ्चका रुपमा क्रान्तिकारी उपयोग गर्ने नीति लिएको मोर्चाको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

वैकल्पिक शक्ति हौं – अध्यक्ष गजुरेल

घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा देजमोका अध्यक्ष सिपी गजुरेलले आफूहरू वैकल्पिक शक्ति भएको र सोहीअनुरुप जनताले आफूहरूलाई मतदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचनमा सहभागी भइरहेका अरु पार्टीे अहिलेको व्यवस्था र संविधान पक्षधरको रुपमा निर्वाचनमा सहभागी भइरहेका छन् । हामी यो व्यवस्थाको विरोधीको रुपमा सहभागी भइरहेका छौं ।”

आगामी मंसिर १० र २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई क्रान्तिकारी उपयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरिएअनुसार आफूहरूले मुठ्ठी चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचनमा सहभागी हुन लागेको अध्यक्ष गजुरेलले जानकारी दिनुभयो । देजमोले प्रतिनिधिसभाका ९२ क्षेत्रमा र प्रदेशसभाको २०१ क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV