२० कार्तिक २०७४, सोमबार

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीलाई समानुपातिकतर्फ मत हाल्न दिने विषयमा संविधान अनुसार निर्णय गर्न निर्वाचन आयोगको नाममा आदेश जारी गरेको छ । अदालतले हरेक नागरिकले संघीय कानून बमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार भएको भन्दै रिट निवेदकको विषयमा आयोग आफैले विचार पुर्याउने जनाउँदै मतदान गर्न दिने वा नदिने भन्ने विषय आयोगलाई नै सुम्पिएको हो ।

आइतबार एमिकस क्युरीलाई समेत बोलाएर सोमबार सर्वोच्चले सुनुवाई गर्दै निजामती कर्मचारीले समेत मतदान गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै परेको रिटमा आयोगले नै विचार गर्ने जनाएको छ । न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । यद्यपी, निर्वाचन आयोगको कुनै निर्णय बदर गराउन नभई निर्णय भएको भए बदर हुन माग गरिएको भन्दै आदेशमा मुद्दाको अन्तिम फैसला हुँदा सम्बोधन हुने बताएको छ ।

साथै संविधानको धारा ८४ को उपधारा ५ विपरित नहुने गरि आयोग स्वयंमले विचार गर्ने सर्वोच्चले बताएको छ । संविधानको धारा ८४ को उपधारा ५ मा १८ वर्ष उमेर पुगेका हरेक नागरिकलाई संघीय कानुन बमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ भनिएको छ । निर्वाचन आयोग र सरकारलाई विपक्षी बनाउँदै कर्मचारी भरतकुमार मैनालीले कात्तिक १३ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै सोमबार आयोगले दिएको निर्णयसँगै निर्वाचन आयोगले सर्वोच्चको मर्म अनुरुप आयोगले छिट्टै निर्णय गर्ने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिनुभयो । आयोगले यसअघि मंसिर १० र २१ को निर्वाचनमा खटिने ४ लाख ९२ हजार कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई समानुपातिक प्रणालीमा मतदान गर्न दिन नसकिने निर्णय गरेको थियो । निजामती कर्मचारी, शिक्षक, सुरक्षाकर्मी र म्यादी प्रहरीको अस्थायी मतदाता नामवलीको व्यवस्था नभएकाले उनीहरूलाई मतदानको अधिकार दिन नसकिने आयोगको तर्क थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV