२० कार्तिक २०७४, सोमबार

काठमाडौँ । विसं २०६८ सालमा विद्युत प्राधिकरण भित्र ट्रान्सफर्मर खरिद गर्दा भएको आर्थिक अनियमितताको विषय पुनः एक पटक व्युँतिएको छ । गुणस्तरहिन ट्रान्सफर्मर, भन्सार छली, लगायतमा प्राधिकरणका कर्मचारीको संलग्नता रहेको जनाउँदै २०७० सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्दै २२ जना कर्मचारीमाथि चलाएको मुद्धा पुनः एक पटक ब्युँतिएको छ ।

ट्रान्सफर्मर खरिद प्रकरणमा पूर्व मुख्यसचिवसहित बहालवाला सचिवलाई समेत छानविन सुरु गरेर आयोगले ६ वर्षपछि पुनः ट्रान्सफर्मर प्रकरण ब्युताएको हो । आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको समयमा तीनवटा मुद्दा चलाइएकोमा ती मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्राधिकरणले आर्बिटेसन (मध्यस्थता) गरेर सरकारलाई थप हानि नोक्सानी पुर्याएको भन्दै पूर्वमुख्यसचिवसहित तीन जनासँग आइतबारबाट बयान सुरु गरी अनुसन्धान थालेको हो ।

छानबिनका क्रममा अख्तियारले आइतबार पूर्वमुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्री, नेपाल ट्रष्टका बहालवाला सचिव अर्जुन कार्की र पूर्वसचिव विश्वप्रकाश पण्डितसँग बयान लिएको छ । अख्तियारले मुद्दा चलाएकै अवस्थामा तत्कालीन ऊर्जा सचिव पण्डित, कार्यकारी निर्देशक कार्की र प्राधिकरणका अध्यक्ष क्षत्रीलगायतका पदाधिकारीहरूले ट्रान्सफर्मर खरिद प्रकरणमा गैरकानुनी रूपमा आर्बिटेसनलगायतको निर्णय गरेर राज्यलाई आर्थिक नोक्सानी गरेको भेटिएकाले उनीहरूलाई बयान लिइएको हो ।

१७ चैत २०७३ मा विशेष अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ट्रान्सफर्मर घोटाला काण्डमा प्राधिकरणका तत्कालीन दुई प्रमुख कार्यकारी निर्देशकसहित २० कर्मचारीलाई दोषी ठहर गरेको थियो । ट्रान्सफर्मर सप्लाई गर्ने चिनियाँ र थाई कम्पनीका पाँच जनालाई पनि दोषी ठहर गरेको थियो । विशेषले दोषी ठहरिएकाबाट ४६ करोडभन्दा ३० लाख रुपैयाँ बढी जरिवाना तोकेको थियो । अख्तियारले करिब दुई वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धानमा प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकद्वय रामेश्वर यादव र जीवेन्द्र झाको प्रत्यक्ष संलग्नतामा कमसल ट्रान्सफर्मर खरिद भएको भन्दै सो जरिवानासहितको फैसला गरेको थियो ।

भारत, चीन र थाइल्यान्डबाट ल्याइएका ट्रान्सफर्मर धमाधम पड्कन थालेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरेको थियो । अख्तियारले करिब दुई वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धानमा प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकद्वय यादव र झाको प्रत्यक्ष संलग्नतामा कमसल ट्रान्सफर्मर खरिद भएको पाइएको थियो । ट्रान्सफर्मर खरिदमा अनियमितता पाइएपछि अख्तियारले प्राधिकरणका कर्मचारी र सप्लायर्स कम्पनीका गरी ६० जनाविरुद्ध ९ भदौ २०७० मा र २८ गते चारवटा मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको थियो । विशेष अदालतले तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक यादवलाई १ लाख ३५ हजार रुपैयाँ जरिवाना, ३ वर्ष ५ महिना कैद सजाय र अर्का कार्यकारी निर्देशक झालाई ८० हजार रुपैयाँ जरिवाना र १ वर्ष २ महिना कैद हुने फैसला सुनाएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV