९ कार्तिक २०७४, बिहीबार

काठमाडौँ । राजनीतिक संक्रमण अन्त्यको प्रश्रव पीडामा अनेक संकट निम्तिदै गएको छ । पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि उम्मेदवार मनोनयन दर्ता सम्पन्न भइसक्दा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले एक पटक पुनः राजनीतिलाई तरंगित बनाइदिएको छ । कतै निर्वाचन नहुने हो कि भन्ने आंशका यत्रतत्र छरिएका छन् ।

अदालतको भाषा र आदेशलाई लिएर विपक्षी एमालेसहितको माओवादी गठबन्धन चर्को विरोधमा उत्रिएको छ । तर, प्रमुख सत्तारुढ दल कांग्रेस भने निर्वाचन हुनेमा विश्वस्त रहन आग्रह गर्छ । यतिवेला राजनीतिक परिदृश्य आगामी निर्वाचनको भविष्यमा रुमलिएको छ । अलगअलग मतपत्र छपाईको माग राख्दै परेको रिटमा पहिलो पटक सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि छुट्टा–छुट्टै मतपत्र बनाउने आशयको निर्णय सुनायो ।

त्यसपछि अदालतको निर्णयको पालना नभएको भन्दै परेको अर्को रिटमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ अलगअलग मतपत्र छपाइको सुनिश्चितताको कार्य प्रगतिको तीन दिनभित्र लिखित जवाफ माग गर्यो । सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशलाई लिएर वाम गठबन्धनले तीब्र असन्तुष्टि जनाएको छ ।

गठबन्धनको मुख्य दल एमाले स्थायी समिति बैठकले नै निर्वाचन नगर्ने गतिविधि कतैबाट नहोस् भन्दै निर्वाचनको सुनिश्चितता खोजेको उल्लेख गरेको छ । अर्कोतर्फ वाम गठबन्धनकै अर्को दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यदी निर्वाचन नहुने हो भने रुपान्तरित संसद पुनः व्यूतिने अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनले निर्वाचन प्रक्रियाकै कारण संसद विघटन भएको भन्दै निर्वाचन नै नहुने अवस्था आए संसद व्यूतिने निर्विकल्प भएको दाबी गरे ।

एमाले– माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनका यी अभिव्यक्तिले सर्वोच्चको नियतमा शंका उत्पन्न गराएको भान हुन्छ । तर, सरकारको नेतृत्व गरेका कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने सर्वोच्चको आदेश आएको भोलिपल्टै निर्वाचनमा शंका नगर्न आग्रह गरेका छन् । उनले निर्वाचनले मात्र लोकतन्त्रको रक्षा हुने अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

निर्वाचन हुनेमा शंका उपशंकालाई तत्काल निक्र्यौल गर्दै विश्वस्त बनाउन आवश्यक छ । जति प्रश्न यतिवेला सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उठेको छ, त्यति नै निर्वाचन आयोगप्रति पनि उठ्न सक्छ । विद्यमान संघीय तथा प्रादेशिक कानूनको परिपालना आयोगले समेत गर्न आवश्यक रहन्छ । यद्धपि विभिन्न बहानामा निर्वाचन सार्न कोहि र कसैले अग्रसरता देखाउन मनासिव हुँदैन । निर्वाचन तोकिएकै मितिमा गराउन दलहरु समेत मुलुकका सबै अंग क्रियाशील रहनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV