६ कार्तिक २०७४, सोमबार

काठमाडौं ।  संविधान जारी भएर प्रदेश सभा ,प्रतिनिधि सभा र स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरुको व्यवस्थापनको काम शुरु भएको छ । व्यवस्थापिका संसदले कर्मचारी समायोजन विधेयक पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय कर्मचारी व्यवस्थापनको लागि जुटेको छ ।

संविधानको मर्म र भावना अनुरुप मुलुक संघीय,प्रदेश र स्थानीय तहमा परिणत भएपछि आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरुको विवरण अध्यावधिक गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिएको छ । कर्मचारीहरुले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार संविधान जारी हुनुपुर्व नियुक्ति लिएका ८६ हजार कर्मचारीहरुलाई हाल अतिरिक्त समूहमा ल्याउने र कर्मचारीहरुलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने तयारीमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले काम अगाडि बढाएको मन्त्रालयका सह सचिव एवं प्रवक्ता शिवराम न्यौपाने बताउनुहुन्छ ।

मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन ऐन अन्तर्गत रही कर्मचारी समायोजन नियमावली बनाउने कामलाई तीव्रता दिएको छ । मन्त्रालयले गरेको प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार प्रदेशमा १५ र संघमा ७ मन्त्रालय राख्ने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयल संगठन संरचना कस्तो रहने तथा दरवन्दी कति हुने अध्ययन गर्न संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति बनाउने तयारीमा जुटेको प्रवक्ता न्यौपानेको भनाई छ ।

संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले स्वीकृति प्रदान गरेको ६ महिना भित्र कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया सक्ने लक्ष्य मन्त्रालयको छ । संघ र प्रदेशमा कर्मचारी खटाउँदा हाल कर्मचारीहरुले काम गरिरहेको सेवा समूह अन्तरगत कर्मचारीको जेष्ठता साथै कर्मचारीको स्थायी बसोबासको आधारमा कर्मचारीहरुलाई कार्यक्षेत्रमा खटाइने कर्मचारी समायोजन ऐनमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV