४ कार्तिक २०७४, शनिबार

काठमाडौँ । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले गत २७ साउनमा गरेको ‘जग्गा कित्ताकाट गर्न नपाउने’ निर्णयलाई त्यसको चार दिनपछि सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरिदियो । संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको सम्पत्तिसम्बन्धी हक विपरीत हचुवामा गरिएको निर्णय अदालतबाट खारेज हुनु स्वाभाविकै थियो ।

मन्त्रालयले जथाभावी भइरहेको प्लटिङ रोक्न भने पनि त्यो निर्णयको उद्देश्य उर्वरभूमिलाई कंक्रिट बन्नबाट रोक्नु थिएन । त्यो निर्णयको उद्देश्य मन्त्रालयले भनेजस्तो कृषियोग्य भूमिलाई गैर–कृषि प्रयोजनमा प्रयोग हुन नदिन, जमीनको अनियन्त्रित खण्डीकरण रोकेर कृषि उत्पादन घट्न नदिन र उत्पादकत्वमा आएको ह्रास रोकेर खाद्य सुरक्षा गर्नु पनि थिएन ।

सरकारले देशभरको जमीनलाई विभिन्न उपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न २०५७ सालमा राष्ट्रिय भू–उपयोग आयोजना सञ्चालनमा ल्यायो । आयोजनाले कृषि भूमिको संरक्षण, स्वच्छ, सुन्दर, सुविधासम्पन्न, सुरक्षित बस्ती विकास र दिगो योजनाबद्ध शहरीकरण, वन क्षेत्र, प्राकृतिक सम्पदा, जैविक विविधता एवम् ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, पुरातात्विक तथा सामरिक महत्वका क्षेत्रको संरक्षणका लागि भू–उपयोग योजनाको आधारमा भूमि तथा भूमिस्रोतको उपयोग सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।

प्राकृतिक र मानव सिर्जित प्रकोपजन्य जोखिमहरूको न्यूनीकरण, कित्तामा आधारित भूमि लगत तयार गरी निर्दिष्ट उपयोगको आधारमा भूमिको न्यूनतम मूल्यांकन तथा प्रगतिशील कर प्रणाली निर्धारण र कार्यान्वयनको दायित्व पनि राष्ट्रिय भू–उपयोग आयोजनाकै हो । तर दुईदशक बित्न लाग्दा पनि भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन आयोजनाले एउटा सिन्को भाँच्न नसकेको यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । भूमिसुधार मन्त्रालयका पूर्व सचिव केशव भट्टराई भन्छन्, “यत्रो जिम्मेवारी पाएको आयोजनाको कार्यान्वयन पक्ष शून्य देखिन्छ ।”

चालू आर्थिक वर्ष (२०७४/७५) मा रु.६६ करोड एक लाख ८६ हजार विनियोजन गरिएको यो आयोजनाले स्थापनायता साढे दुई अर्बभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ । (हे. चार्ट) सरकारको प्राथमिकता प्राप्त आयोजना भएकोले राज्यको ढुकुटी पनि त्यसरी नै खर्च भइरहेको छ । तर आयोजनाले कृषि उत्पादन तथा कृषकको आय वृद्धि, वातावरण संरक्षण, अव्यवस्थित र असुरक्षित बसोबासको समस्या समाधान आदिमा केही भूमिका खेल्न सकेको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भन्छन्, “आयोजनाले नसकेर होइन, नचाहेरै यस्तो खेलबाड भइरहेको छ ।”

आयोगमा छँदा राष्ट्रिय भू–उपयोग नीति ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका क्षेत्री ‘केही नगरी वार्षिक करोडौं रुपैयाँ हात पर्छ भने किन कामको झ्न्झ्ट गरिराख्ने ?’ भन्ने दुराशयले आयोजनालाई उपलब्धिविहीन बनाएको बताउँछन् ।

भूमिसुधार मन्त्री गोपाल दहित आयोजनाले उद्देश्य अनुरूप फिल्डमा केही गर्न नसकेको सजिलै स्वीकार्छन् । कहाँको जमीन कसरी उपयोग गर्ने भन्ने सुझवका लागि आफूले सबै स्थानीय तहमा पत्राचार गरेको उनको भनाइ छ । भू–उपयोग ऐन नबनेसम्म कामले तीव्रता नपाउने बताउँदै मन्त्री दहित भन्छन्, “कागजमा म्यापिङ गर्नुको अर्थ छैन, फिल्डमै कार्यान्वयन गर्छौं ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV