३१ आश्विन २०७४, मंगलवार

काठमाडौ । तिहारले मुलुक नै झिलिमिली हुँदै गर्दा राजनीतिक घटनाक्रम पनि धपक्कै बलेको छ । निर्वाचनको मिति जति नजिकिदै छ, त्यति नै निर्वाचन हुने हो वा नहुने भन्ने शंका पनि बढ्दै गएको छ ।

मंगलवार दिनभर देखिएको गतिविधिले मुलुकमा थप तरंग मच्चाएको छ । निर्वाचन प्रक्रियालाई लिएर १० वटा रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भई सुनुवाई हुँदै गर्दा निर्वाचनको विषयम अनेकन प्रश्न उत्पन्न हुँदै छ । यसले निर्वाचनको कार्यक्रम प्रभाव मात्र नपारि मुलुकले अहिलेसम्म हासिल गरेको उपलब्धी गुम्ने खतरालाई मजबुत बनाउँदै लगेको छ ।

मंगलवार बिहानै देखि मुलुकको राजनीतिक घटनाक्रम तातिएको थियो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीचको भेटवार्तासँगै माओवादी केन्द्रबाट मन्त्रीभएकाहरु फिर्ता बोलाइने खबरले एकपटक देउवाको सरकार पुर्नगठन गर्ने मनसाय छताछुल्ल भएको थियो । अझ प्रधानमन्त्री देउवाले सार्वजनिक कार्यक्रममा बाम गठबन्धनलाई जित्न दिन नहुने उनको तर्कसँगै उनको अभिमान प्रष्टिएको छ ।

निर्वाचन भन्दा महत्वपूर्ण कुनै पनि विषय नरहेको भन्नेतर्फ अघि बढ्नुपर्ने समयमा प्रधानमन्त्री देउवाले बाम गठबन्धनलाई हराउन तर्फ मनासिव हुनुले निर्वाचन नै नगराउने प्रधानमन्त्री देउवाले खेलेको नयाँ चालको रुपमा माओवादी केन्द्रका नेताहरुले निष्कर्ष निकालेका छन् । अझ अपरान्ह सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्न बोलाइएको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रीहरुले अन्ततः निर्वाचन सार्ने सरकारले तयारी गरेको सूचना तुहिइएपछि तत्काल मन्त्रीबाट नबाहिरिने निर्णय लिएपछि निर्वाचन र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नयाँ कौशलमा सबैको चासो देखिन्थ्यो । तर, माओवादी केन्द्रले पाएको सूचना अन्ततः सत्य सावित भयो नै ।

प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचनलाई सार्न निर्वाचनमा गरिएको केही लुपहोललाई नै प्राथमिकतामा राखियो । केही दिनदेखि चर्चामा रहेको निर्वाचन अपांगमैत्री नभएको, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको मतपत्र झन्झटिलो लगायतका १० वटा मुख्य विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको र त्यसमा मंगलवार सुुनुवाई हुने सूचना तुहिएपछि माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरु नबाहिरिने भएका थिए । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले १० वटा रिटलाई सुनुवाई गर्दै अन्तरिम आदेश दिएर निर्वाचनको मिति रोक्ने प्रपञ्च अघि बढेसँगै राजनीतिक घटनाक्रमले प्रश्न प्रधानमन्त्रीमाथि आएर तेर्सियो ।

बामगठबन्धनले निर्वाचनमा काँग्रेसमाथि पार्न सक्ने क्षतिलाई सोचेर र आफु तयार नभएको अवस्थामा निर्वाचन सार्न खोजेको एमाले र माओवादीले आरोप समेत सरकारलाई लगाएको छ । निर्वाचनको विषयमा परेको रिटको सुनुवाईको निर्णय बुधवार सुनाउने सर्वोच्च अदालतले तयार गरेपछि अब निर्णय कस्तो आउला भन्ने सबैको प्रतिक्षाको विषय बनेको छ । संसद विघटन भएको अवस्थामा र निर्वाचनका कार्यक्रम अघि बढ्दै गर्दा निर्वाचन सार्ने विषयमा कुनै पनि निर्णय नआओस् भन्ने सबैले कामना गरेका छन् ।

मुलुकमा नयाँ अभ्यास गर्ने तर्फ सबै केन्द्रित हुँदै गर्दा सबै राजनीतिक दलहरु तोकिएको मितिमा निर्वाचन गराउन एक हुन जरुरी छ , होइन भने मुलुकको भविष्यमाथि नै कालो बादल नमडारिएला भन्न सकिन्न ।

LIVE TV