२७ आश्विन २०७४, शुक्रबार

काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको अन्तिम बैठकले शुक्रवार प्रदेश प्रमुखले पदमा रहँदा गरेका काम कारवाहीलाई लिएर मुद्धा चलाउन नमिल्ने व्यवस्था सहित प्रदेश प्रमुखको सेवा सुविधा सम्बन्धि विधेयक पारित गरेको छ । शनिवार देखि स्वतः विघटन हुन लागेको संसदको अन्तिम बैठकले सरकारले समितिमा छलफलका लागि नपठाएर सिधै संसदबाट प्रदेश प्रमुखको सुविधा सम्बन्धि विधेयक पारित गरेको हो ।

शुक्रवार अपरान्ह् बसेको बैठकले प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धि विधेयक २०७४ माथि नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदहरुले संशोधन दर्ता गराएपनि संशोधनलाई अस्वीकृत गर्दै विधेयक पारित गरिएको हो ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट सांसद डिल्लीप्रसाद काफ्लेले र जनमोर्चाका तर्फबाट सांसद मीना पुनले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको थियो । सांसद काफ्लेले विधेयकको दफा ६ को पोशाक सुविधा, दफा १० को चाडपर्व खर्च र १२ मा रहेको विमा सुविधा तथा दफा १६ मा रहेको मुद्धा नचलाउने व्यवस्था हटाउनुपर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गराउनुभएको थियो ।

विधेयकको मुद्दा नचालाईने दफा नम्बर १६ मा प्रदेश प्रमुखले आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका काम कारवहीको विषयमा निज पदमा रहदा वा सेवा निवृत्त भएपछि निज उपर कुनै अदालतमा मुद्दा चलाईने छैन भन्ने उल्लेख छ । उक्त दफालाई यथास्थितिमा राख्दै शुक्रवार विधेयक पारित भयो ।

यता चिकित्सा शिक्षा विधेयक र राष्ट्रिय सभा सम्वन्धि विधेयकमा सहमति खोज्न बसेको प्रमुख तीन दलको बैठक विना निष्कर्ष टुंगियो । जसका कारण राष्ट्रिय सभा र चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित हुन सकेन । छलफलमा सहमति नजुटेकाले संसदले शुक्रवारको कार्यसूचीमा दुई विधेयकहरु अटाएनन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV