२१ आश्विन २०७४, शनिबार

मुलुक प्रदेशिक संरचनामा गइसक्दा समेत कर्मचारी समायोजनको कठिनाई उस्तै रहेको छ । व्यवस्थापिका संसदले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी विधेयक पारित गरेसँगै अब कर्मचारी खटाउन बाटो खुलेको छ ।

व्यवस्थापिका संसदको बैठकले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धि विधेयक पारित गरेको छ । विधेयक पारितसँगै अब जुनसुकै सेवा र समूहका कर्मचारी सरकारले खटाएको स्थानमा जानुपर्ने छ । कर्मचारीहरुले माग गरे अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा जाँदा एक तह बढुवाको व्यवस्था भने ऐनले गरेको छैन । कर्मचारी समायोजन सम्बन्धि ऐन बने पनि नयाँ संरचनामा कर्मचारीतन्त्र कस्तो हुने भन्ने निक्र्यौल संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको निजामति कानून बनेपछि प्रष्टिने बताइएको छ ।

सरकारले खटाएको कर्मचारी जानुपर्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था विधेयकमा रहेपनि जान नसक्नेका लागि सात वर्षसम्मको निवृत्तिभरण लिएर जाने बाटो खुला गरिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन सकिए पनि कर्मचारी समायोजन हुन नसक्दा नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा कर्मचारीको अभाव देखिएको छ । नयाँ कानून अनुसार अब सरकारले प्रशासन, स्वास्थ्य र संसद् सेवाका कर्मचारीलाई कुनै पनि तहमा लैजान सक्ने छ । तर समायोजनमा जाँदा कर्मचारीले अन्य सुविधा भने पाउने छैनन् ।

समायोजन भएका कर्मचारीलाई अहिले खाइपाइ आएको सुविधा भने नघट्ने यो कानूनले सुनिश्चित गरेको बताइएको छ । त्यस्तै खटाइएको ठाउँमा बढुवा नलिएसम्म संघीय निजामति सेवाको पदमा बढुवा वा सरुवा हुन नसक्ने व्यवस्था नयाँ कानूनले गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV