२१ आश्विन २०७४, शनिबार

काठमाडौं : बाढीप्रभावित किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन सरकारले किसान राहत कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ। कृषि विकास मन्त्रालयले तयार गरेको एक अर्ब २५ करोड पाँच लाख रुपैयाँको कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको हो। कृषि विकास मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको राहत कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयले दसैंअघि स्वीकृत गरेको कृषि विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. योगेन्द्र कार्कीले बताए। बाढीप्रभावित २२ जिल्लाका कृषि विकास कार्यालयलाई कृषि विभागमार्फत शुक्रबार नै रकम पठाइएको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए।

‘स्वीकृत भएर आएको कार्यक्रमको खाका र बजेट कार्यान्वयनका लागि शुक्रबार नै विभागमार्फत सबै जिल्लामा निर्देशनसहित पत्राचार गरेका छौं’, कार्कीले भने, ‘बाढीप्रभावित किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने गरी पहिलो चार महिनामा कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ।’ मन्त्रालयका अनुसार बाढीप्रभावित किसानलाई ७५ देखि शतप्रतिशतसम्म राहत कार्यक्रम उपलब्ध गराउन लागिएको छ। बाढीपीडित किसानको पुनःस्थापना गर्न सरकारले यो कार्यक्रममार्फत आवश्यक रकम सम्बन्धित किसानको बैंक खातामा जम्मा गरिदिने नीति लिएको छ।

‘बाढीका कारण क्षति बेहोरेका किसानलाई पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक रकम किसानकै बैंक खातामा जम्मा गरिदिने व्यवस्था गरेका छौं, जुन किसानका लागि बजेट तथा कार्यक्रम आएको छ, उसैले प्राप्त गर्नेछन्। बजेट तथा कार्यक्रम दुरुपयोग हुन नदिन यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएका हौं’, कार्कीले भने।

बाढीप्रभावित किसानलाई ७५ देखि शतप्रतिशतसम्म राहत कार्यक्रम उपलब्ध गराउन लागिएको छ।
राहतअन्तर्गत मत्स्यक्षेत्र, सञ्चित खाद्यान्न तथा बीउ भण्डारण, तरकारी बेर्ना तथा हाइटेक ग्रिन हाउस निर्माण, फलफूल बेर्ना तथा निजी नर्सरी पुनःस्थापना, खाद्यान्न बीउ वितरण, तेलहन तथा दलहन कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ। बाढीले ३३ जिल्लामा ६ अर्ब रुपैयाँको क्षति भएको थियो। यस्तै बीउ वितरण, गह्रा सुधार कार्यक्रम, बजार पूर्वाधार, सिँचाइ, भकारो सुधार, टप ड्रेसिङका लागि युरिया मल र विषादी वितरण तथा क्लिनिक सञ्चालन कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ।

प्रभावित किसानले बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज छुटका लागि पनि मन्त्रालयले नीतिगत पहल गर्न लागेको जनाइएको छ। राहत कार्यक्रम जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय तथा स्थानीय निकायको प्रत्यक्ष निगरानीमा सञ्चालन गर्न लागिएको मन्त्रालयका सचिव डा. सुरोज पोखरेलले बताए। मत्स्यतर्फ भत्केको पोखरीको मर्मत सुधार, भुरा माछा वितरण, माछापोखरी सुधारका लागि चुन वितरण कार्यक्रमलाई समावेश गरिएको उनको भनाइ छ। यस कार्यक्रमका लागि १८ करोड ८७ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ।

सञ्चित खाद्यान्न तथा बीउ भण्डारणतर्फ १२ करोड ४९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। तरकारी बेर्ना तथा हाइटेक ग्रिन हाउस निर्माणतर्फ ११ करोड ३० लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ। क्षतिग्रस्त नर्सरी पुनःस्थापना कार्यक्रमका लागि एक करोड १६ लाख ५० हजार रुपैयाँ राखिएको छ। खाद्यान्न बीउ वितरणतर्फ पाँच करोड २२ लाख विनियोजन गरिएको छ।

तेलहन तथा दलहनतर्फ एक करोड १८ लाख ८७ हजार रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ। गह्रा सुधार कार्यक्रमका लागि नौ करोड २९ लाख ८४ हजार, भत्केका बजार पूर्वाधार मर्मत तथा नयाँ निर्माणतर्फ १४ करोड, भकारो सुधारका लागि एक करोड २२ लाख ७२ हजार, युरिया मल अनुदानतर्फ ३८ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सिँचाइ पूर्वाधारतर्फ सात करोड ८७ लाख तथा विषादी वितरण तथा प्लान्ट क्लिनिकतर्फ एक करोड ५९ लाख ८० हजार रुपैयाँको राहत कार्यक्रम ल्याइएको छ।

पशुपन्छीका लागि साढे दुई अर्ब
बाढीप्रभावित पशुपन्छी किसानलाई राहत तथा पुनःस्थापना गर्न पशुपन्छी मन्त्रालयले दुई अर्ब २९ करोड ३८ लाखको राहत कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता प्रदीपचन्द्र भट्टराईका अनुसार बाढीले पशुधनतर्फ क्षति बेहोरेका किसानलाई राहत प्याकेज उपलब्ध गराउन साढे दुई अर्बको कार्यक्रम केन्द्रीय दैवी प्रकोप समन्वय समितिलाई प्रस्ताव गरिएको छ।

‘बाढीलगत्तै नियमित बजेटबाट ६२ लाखको राहत तथा उद्दार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएका थियौं’, भट्टराईले भने, ‘प्रभावित किसानलाई राहत कार्यक्रम उपलब्ध गराइ पुनःस्थापना गराउन थप कार्यक्रम तयार पारी केन्द्रीय दैवी प्रकोप समन्वय समितिमा प्रस्ताव गरेका छौं।’ राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले पशुधनतर्फ क्षति बेहोरेका किसानलाई ती निकायले थप रकम उपलब्ध गराउन नसक्ने औपचारिक जानकारी गराएपछि पशुपन्छी मन्त्रालयले केन्द्रीय दैवी प्रकोप समितिलाई प्रस्ताव गरेको थियो। बाढीले पशुधन र भौतिक पूर्वाधारमा १० अर्बभन्दा बढीको क्षति भएको थियो। अन्नपूर्णपोष्ट बाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV