४ श्रावण २०७४, बुधबार

काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले आन्तरिक राजस्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक चूडामणि शर्माविरूद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेकोे मुद्दा तत्काललाई अगाडि नबढाउन आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले शर्माको बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै विशेष अदालतमा रहेको मुद्धा यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

निलम्बित महानिर्देशक शर्मालाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखेको भन्दै शर्माकी श्रीमती कल्पना उप्रेतीले थुनामुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् । सर्वोच्चमा दर्ता गराएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणका बारेमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलाशले शर्माको बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दालाई पूर्ण इजलाशमा पठाउने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसैगरि सर्वोच्चले पूर्ण इजलाशको आदेश नआएसम्म विशेष अदालतमा दायर मुद्दा यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।

रिटमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, विशेष अदालत र अनुसन्धान अधिकृत राजन अधिकारीलाई विपक्षी बनाइएको छ । अख्तियारले शर्मासहित तीन जनाविरुद्ध १० अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगसहित मुद्दा दायर गरेको हो । विशेष अदालतमा शर्मासँगै कर फछ्र्योट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश ढकालविरुद्ध १० अर्ब २ करोड १९ लाख ८२४ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको छ ।

LIVE TV