३ श्रावण २०७४, मंगलवार

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका लागि छनोटमा परेका छैटौँ तहका कर्मचारीलाई हाल काममा नलगाउन प्राधिकरणलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र दीपककुमार कार्कीको संयुक्त इजलासले सम्बन्धित विनियमावली विपरीत प्राधिकरणले छैटौँ तहको कर्मचारी छनोट गरी नियुक्ति दिएको उल्लेख गर्दै तत्काललाई ती कर्मचारीलाई काममा नलगाउन आज अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

प्राधिकरणले २०७३ साल साउन ३१ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी सेवा विनियमावली संशोधन गरी २०७१ साल अघि संस्थानमा प्रवेश गरेका कर्मचारीलाई छैटौँ तहमा बढुवा हुन एसएलसी पास मात्र योग्यता भएका पनि योग्य हुने प्रावधान राखेको थियो । तर सोही विनियमावली २०७१ साल असार ३२ गते संशोधन गरी छैटौँ तहका लागि सम्बन्धित विषयमा प्राविधिक परीक्षा पास गरेको अनिवार्य चाहिने गरी व्यवस्था गरेको थियो ।

प्राधिकरणले २०७३ साल साउन ३१ गते विनियमावली संशोधन गरेको कार्य संविधान तथा विभिन्न सिद्धान्तसँग बाझिएको उल्लेख गर्दै प्राधिकरणकै कर्मचारी सचितानन्द महर्जनलगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।संशोधन भएको विनियमावली एकवर्ष पछि मात्र लागू हुने उल्लेख गरिएको भए पनि प्राधिकरणले तीन महिनापछि नै पछिल्लो संशोधनबमोजिम कर्मचारी पूर्ति गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाई झण्डै एक दर्जन छैटौँ तहका कर्मचारीलाई नियुक्तसमेत दिइसकेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले एक वर्षपछि संशोधित प्रावधान लागू हुने भनी विनियमावलीमा नै उल्लेख भएतापनि प्राधिकरणले तीन महिना नहुँदै त्यसलाई लागू गरेको देखिएको उल्लेख गर्दै कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।रिट निवेदकका पक्षबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बालकृष्ण न्यौपाने, विकास भट्टराई र अनन्तराज लुईंटेलले प्राधिकरणले गैरकानूनी रुपमा कर्मचारी भर्ना गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई रोक्न माग गर्नुभएको थियो ।

LIVE TV