२४ असार २०७४, शनिबार

काठमाण्डौ । संविधानले नेपाललाई एक संघीय राज्यका रुपमा स्थापित गरेको छ । तीन संरचनाका आधारमा मुलुक एक संघीय मुलुक बनेको हो ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार यी तीन संरचना मध्ये ७ सय ४४ स्थानीय तहमध्ये ६ सय १७ मा निर्वाचन सम्पन्न भइरहेको छ । प्रदेश नम्बर २ अन्तगर्तका १ सय २७ स्थानीय तहमा निर्वाचन हुन बाँकी छ । लगभग सकिएको स्थानीय तहको निर्वाचन पछि कानुनी जटिलताका बारे बहस सुरु भएका छन् । स्थानीय शासन सञ्चालन सम्बन्धि आवश्यक कानुन निर्माण हुन नसक्दा कार्य सञ्चालनमा जटिलता देखिन थालेको छ । त्यसैले पनि होला आम मानिसमा स्थानीय तहको अधिकारलाई लिएर आशंकाहरु सुरु भएका छन् ।

स्थानीय तह शक्तिशाली हुन्छन्, सिंहदरवारको अधिकार अब गाउँ–गाउँमा पुग्छ । यस्ता भनाईहरु नसुनिएका होइनन् । कतिपय राजनीतिक दलहरुले त आफ्ना चुनावी नारा समेत बनाए । संविधानले पनि अधिकार नदिएको भने होइन । तर, आवश्यक कानुन निर्माण हुन नसक्दा स्थानीय तहको अधिकार के हो भन्ने अन्यौलता सुरु भएको छ । हिजो–आज त कतिपयले सिंहदरवारको अधिकार गाउँ–गाउँमा भन्ने गफै पो होकि भन्न थालेका छन् । आवश्यक कानुन तर्जुमा हुन नसक्दा स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका पदाधिकारीहरुले खुलेर काम गर्न सकेका छैनन् । अझ कतिपय स्थानमा काम गर्ने अन्यौलता कायमै छ ।

संविधानले केन्द्र र प्रदेश सरकारको जस्तै स्थानीय तहको अधिकार सूचीको व्यवस्था गरेको भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बन्नु पर्छ । विभिन्न बहानामा संसदमा भएको अवरोध र राजनीतिक दलका नेताहरुको उदासिनता बढ्दै जाँदा आवश्यक कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको कतै लुकेको छैन । सरकारले ढिलो गरी संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको ‘स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सदनमा पेस त भएको छ । तर, विधेयकले ऐनको रुप लिन सकेको छैन । विधेयकमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको आर्थिक कार्य प्रणाली, वित्तीय अधिकार क्षेत्र, न्यायिक कार्य, अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, सभा सञ्चानल कार्यविधि जस्ता महत्वपूर्ण विषय समेटिएका छन् ।

विधेयकमा सरकारले स्थानीय तहको संख्या र सीमा हेरफेरमा प्रदेश सरकारको परामर्श लिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । स्थानीय तहमा प्रशासनिक संगठन र कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धि ऐन समेत बन्न सकेको छैन । कानुन नबनेसम्म सरकारले केही अध्यादेश मार्फत बाधा फुकाउने प्रयास गरेको छ । तर, प्राप्त उपलव्धिको रक्षा गर्नका लागि भने तत्काल ऐन निर्माणमा ध्यान दिन जरुरी छ ।

 

LIVE TV