२२ असार २०७४, बिहीबार

काठमाण्डौ । निर्वाचन आयोगले साउन १५ भित्र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तयारी अघि बढाउन समस्या भएको जनाउँदै आयोगले गृहमन्त्रालयमार्फत सरकारलाई पत्र पठाएको हो ।

माघ ७ भित्र प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व स्मरण गराउँदै आयोगलेसरकारलाई पत्राचार गरी तत्काल प्रतिवेदन नआए काम गर्न गाह्रो हुने जानकारी गराएको हो । पत्रमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न आग्रह गरिएको छ । संविधानको धारा २८६ अनुसार क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन हुनुपर्ने र त्यो प्रतिवेदन सरकारमार्फत आयोगलाई प्राप्त हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

आयोगले मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन समयमै परिमार्जन नभएका कारण आउँदो चुनावमा मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न पनि समस्या परेको उल्लेख गरेको छ । समयमै मतदाता नामावली ऐन परिमार्जन नभए २०७३ फागुन ९ गतेसम्म दर्ता भएका मतदाताको नाम मात्रै समावेश भएको मतदाता नामावलीका आधारमा उपर्युक्त निर्वाचन सञ्चालन गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।

LIVE TV