१९ असार २०७४, सोमबार

काठमाण्डौ । स्थानीय तहको निर्वाचनबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरुले सेवासुविधा लिन कानूनको अभाब देखिएको छ । जनप्रतिनिधिहरुले पाउने सेवासुविधा प्रदेश कानून बमोजिम पाउने संविधानमा उल्लेख भएपनि प्रदेश सभाको निर्वाचन नभएको कारणले उनीहरु सेवासुविधा लिनबाट बञित हुनुपर्ने अवस्था आएको हो ।

नेपालको संबिधानको भाग १७ अनुसार स्थानीय कार्यपालिका धारा २२० को उपधारा ८ मा जिल्ला सभाको सञ्चालन, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा तथा जिल्ला सभा सम्बन्धि अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुने उल्लेख छ । त्यसैगरी संविधानको भाग २२७ मा गाउँ सभा र नगर सभाको सञ्चालन बैठकको कार्यविधि,समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था गाउँसभा र नगर सभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धि अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुने उल्लेख छ । जनप्रतिनिधिहरुको सेवासुविधा प्रदेश सभाले कानून बनाएर मात्र तोक्ने भएकाले अहिले नै उनीहरुको सेवासुविधा बारे निर्णय लिनु उचित नहुने संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव डा.हरि पौडेलले बताउनुभयो । उहाँले जनप्रतिनिधिहरुले अहिले काम गर्दै जाने र पछि प्रदेश सभाले कानून बनाएपछि सेवासुविधा लिनुपर्ने सुझाव दिए ।

 

पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा काम गर्न शुरु गरिसकेका छन् भने दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रम जारी छ ।

 

LIVE TV