१४ असार २०७४, बुधबार

काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले मेडिकल उच्च शिक्षा अध्ययनको विशेषज्ञ तह (पिजी)मा योग्यताक्रम (मेरिट लिस्ट)का आधारमा तोकिएको शुल्कमा भर्ना गर्न गराउन सरोकारवालाहरूलाई आदेश दिएको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको एकल इजलासले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) र निजी मेडिकल कलेजको नाममा आज बुधबार उक्त आदेश दिएको हो । आदेशसँगै मेरिटबिनै निजी कलेजले लिएका भर्ना खारेज हुने भएको छ ।

निजी कलेजहरूले आइओएमको ओपन हाउस काउन्सेलिङ अनुसार छनोटमा परेका र त्रिविले तोकेको शुल्कमा विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्छ। त्रिविले मेडिकल शिक्षामा पिजी अध्ययनका लागि ३१ लाख रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ। निजी कलेज सञ्चालकहरूले मेरिट लिस्टमा तल रहेका विद्यार्थीलाई एक करोड रुपैयाँसम्म चर्को शुल्क असुलेर भर्ना लिएको आरोप छ ।

LIVE TV