१० जेष्ठ २०७४, बुधबार
File Photo

काठमाडौँ । तराई मधेशका जिल्लामा स्थानीय तहको सङ्ख्या थप गर्ने सरकारको निर्णयले व्यवस्थापिका संसद्को कारबाही नै बन्धक बनेको छ । स्थानीय तहको सङ्ख्या थप गर्ने निर्णय फिर्ता नभए सदनको कारबाही अगाडि बढ्न नदिने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)को चेतावनीपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सदनको सम्बोधन पनि रोकिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सदनमा सम्बोधन गर्दै राजीनामाको तयारी गर्नुभएको थियो । सङ्ख्या फिर्तामात्र सदन सुचारुको बटमलाइन एमालेले बनाएपछि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा सरेको छ ।

सदन सुचारुका लागि प्रमुख दलहरूबीच छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन । एमालेले यसअघिको सहमतिविपरीत सङ्ख्या थपको निर्णय भएको भन्दै निर्णय फिर्ता नभए सदन सुचारु हुन नसक्ने बताएको छ । तर, सत्तारूढ दलहरूले भने प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्नसमेत नदिएर असंसदीय व्यवहार गरेको आरोप लगाएको छ ।

काँग्रेस नेता एवं परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संविधानको सर्वस्वीकार्यता र निर्वाचनको सुनिश्चितताका लागि स्थानीय तहको सङ्ख्या थप भएको बताउनुभयो । मन्त्री महतले भन्नुभयो, “संसद् रोकिनुपर्ने कुनै अवस्था छैन । २२ वटा स्थानीय तह थप गरेर कुनै पनि शक्ति निर्वाचनमा जाने सुनिश्चितता हुने र संविधान कार्यान्वयन र सर्वस्वीकार्यता बढ्छ भने यसमा अवरोध गर्नुपर्ने अवस्था रहँदैन । यसैमा सबैको भलो हुन्छ । ”

तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संविधानको प्रावधान र यसअघिको सहमतिविपरीत सरकारले स्थानीय तहको सङ्ख्या थप गरेको भन्दै फिर्ता नभए सदन चल्न नदिने बताएको छ । सरकारले निर्णय फिर्ता नलिए नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत असर पर्नसक्ने प्रतिपक्षी दलको भनाइ छ ।
एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले सरकारले यसअघिको सहमति तोडेको बताउनुभयो । ढकालले भन्नुभयो, “हामीले यसअघि जुन सवालमा सदन अवरुद्ध गरेर सरकारले स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाउन पत्राचार फिर्ता गरेको थियो, फेरि त्यही निर्णय कार्यान्वयन भएको छ । एक चरणको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाउने कुरा मान्य छैन । सरकारको निर्णय संविधानविपरीत समेत छ । ”

स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाउन सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले यसअघि पत्राचार गरेपछि एमालेले दुई दिनसम्म सदन अवरुद्ध गरेको थियो । प्रमुख राजनीतिक दलबीचमा स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाउने गरी भएको पत्राचार फिर्ता लिने सहमति भएपछि अघिल्लो अधिवेशनमा सदनको कारबाही सुचारु भएको थियो । तर, उक्त पत्राचारअनुसार नै सरकारले सोमबार दुई महानगरसहित २२ स्थानीय तह बढाउने निर्णय गरेपछि एमालेले पुनः संसद् अवरुद्ध गर्ने निर्णय गरेको हो ।

तीनपटक स¥यो बैठक
सङ्ख्या थपको विषयलाई लिएर दलीय सहमति नभएपछि मङ्गलबार व्यवस्थापिका संसद्को बैठक तीनपटक सारिएको थियो । बिहान ११ बजे बोलाइएको बैठक सभामुख ओनसरी घर्तीको निर्देशनमा दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो । दलीय सहमति नभएपछि बैठक ३ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको थियो । दलहरूबीच सहमतिको प्रयास भए पनि सहमति नभएपछि बैठक ५ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको थियो । संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावलीअनुसार बैठक बोलाइएको दुई घन्टासम्म पनि बैठक बस्न नसके स्वतः स्थगित हुने व्यवस्थाअनुसार साँझको बैठक स्थगित भएको हो ।
सङ्ख्या विवादले बैठक स्थगित भएपछि प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन र राजीनामा रोकिएको छ भने आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ पूर्वबजेट छलफलसमेत प्रभावित भएको छ । संसद्को कार्यतालिकाअनुसार मङ्गलबार बजेटपूर्वको छलफल गर्ने तयारी थियो । बैठक अवरुद्ध भएपछि छलफल स्थगित भएको हो ।

शीर्ष नेताको बैठक आज
सदनको अवरुद्ध कारबाही सुचारुका लागि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक बुधबार बिहान ९ बजे बोलाइएको छ । मङ्गलबार साँझको छलफलमा सहमति नभएपछि प्रधानमन्त्रीले बुधबार बिहान बैठक बोलाउनुभएको हो ।

LIVE TV