७ जेष्ठ २०७४, आईतवार

काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई निर्वाचनमा समेट्न प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलगायत सात दलहरूसँग साझा मत बनाउने प्रयास गरिरहेकै बेला उपप्रधानमन्त्री तथा फोरम लोकतान्त्रिकका नेता विजयकुमार गच्छदारले प्रधानमन्त्रीको उक्त प्रस्तावका पक्षमा सबैलाई ल्याउन पानीबाराबारको सम्बन्ध रहेका अन्य मधेसी शक्तिहरूसँग पनि परामर्श थालेका छन् ।

गच्छदारले शनिबार राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता महन्थ ठाकुर र संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग स्थानीय तहको संख्या बृद्धि र संविधान संशोधनका विषयमा एकै ठाउँमा उभिन आग्रह गरे । उनले सबैको सहमति बन्न लागेका बेला यसलाई विरोध नगर्न एमाले नेता केपी शर्मा ओलीले छुट्टै भेटी अनुरोधसमेत गरे ।

प्रधानमन्त्रीले शुक्रबार कांग्रेस, राजपा, राप्रपासहित एमालेसँग यस्तै आग्रह गर्दा एमालेले कुनै पनि हालतमा दोस्रो चरण निर्वाचनपूर्व संविधान संशोधनको प्रस्तावमा आफूले समर्थन नगर्ने अडान लिएको थियो । तर, ओलीसँगको संवादको विवरणले भने गच्छदारले दिन चाहेनन् । गच्छदार, ठाकुर र यादवबीच आइतबारसमेत वार्ता हुने भएको छ ।

मन्त्रीपरिषद् बैठकले गत वैशाख २९ गते उपप्रधानमन्त्री गच्छदारको अध्यक्षतामा स्थानीय तहको संख्या थप गर्न तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । समितिमा रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँण र कानून तथा न्यायमन्त्री अजय शंकर नायक सदस्य छन् ।गच्छदारले स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन र त्यसको परिणमलाई समेत हेरेर मधेसवादी शक्तिहरुबीच कुनै प्रकारको एकता गराउने प्रयाससमेत गरिरहेका छन् ।

फोरम लोकतान्त्रिक संसदीय दलका प्रमुख सचेतक योगेन्द्र चौधरीले अन्नपूर्णसंगको कुराकानीमा गच्छदारले ठाकुरको नेतृत्वमा रहेको राजपा र यादवको नेतृत्वमा रहेको संघीय समाजवादीसंग संविधान संशोधन र स्थानीय तहको संख्या थपका लागि जारी राखेका अनौपचारिक वार्ता सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, यसमा एमालेपनि लचक हुने विश्वासमा आफुहरु छौं । एमालेले उग्र राष्टवादका नाममा पहाडियाको मतका लागि मधेसलाई उपेक्षा गर्ने राजनीतिक धेरै टिक्दैन । राजपाको सहभागिताबीनाको चुनाव मुलुकको एकताका लागि कठिन हुने उाले बताए ।

संविधान संशोधन र स्थानीय तह बृद्धिमा सहमति जुटाउन उपप्रधानमन्त्री गच्छदारको प्रयास
राजपा नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले तोकिएको मितिमा स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न हुने संभावना न्यून रहेको बताए । उनले भने, प्रमुख तीन दलसंग एकमात्र विकल्प दोस्रो निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ताभन्दा अगाबै संविधान संशोधन र स्थानीय तहको सख्ंया थप वा केही एक महिनाका लागि चुनाव स्थगन नै हो । चुनाव एक दुई महिना सर्नु कुनै ठूलो कुरा होइन, चुनावका नाममा मुलुक ठूलै अस्थिरतामा फस्नु सबैका लागि सधैका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुने उनले बताए । यसै पृष्ठभूमिका मधेसका संसदवादी तीन दल निकट हुँदै गएको जानकारी उनले दिए ।

फेरि तालमेल : एमाले
प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल गरेर जाने अधिकार सम्बन्धित कमिटीलाई नै दिएको छ । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा शनिबार बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । आगामी जेठ ३१ गते हुन गइरहेको स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी चयनको प्रक्रिया तय गर्न केन्द्रीय नेतृत्वसंग समन्वय गरेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल गर्ने अधिकार सम्बन्धित कमिटीलाई दिइएको पार्टीका सचिव एवम् प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले बताए । बैठकले पार्टी एकतावद्ध भई थप उत्साहका साथ दोस्रो चरणको निर्वाचन अभियानमा जुटन पनि पार्टी नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको छ ।

दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सहज ढंगले सम्पन्न गर्न संसदमा विचाराधिन संविधान संशोधन विधेयक र प्रधान्यायाधिश सुशीला कार्कीमाथि लगाइएको महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन पनि सरकारसँग माग गरेको छ । संविधान संशोधन प्रस्ताव र प्रधानन्यायाधिशमाथि लगाइएको महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिएर दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई सहज ढंगले सम्पन्न गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरिएको सचिव भट्टराईले जानकारी दिए ।

स्थायी समिति बैठकले पहिलो चरणको निर्वाचनमा सत्ता पक्षबाट भएका धाँधलीजन्य गतिविधिको छानवीन गर्न संसदीय समिति नै बनाउनुपर्ने माग पनि गरेको छ । एमालेले पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सरकार र सत्तारुढ काँग्रेस/ नेकपा माओवादी केन्द्रले सत्ताको दुरुपयोग गरी निर्वाचनमा धाँधली गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ । अन्नपूर्णपोष्ट बाट

LIVE TV