एमाले भन्छ– संशोधन र स्थानीय तहको संख्या चुनावपछि

एउटा चरणको निर्वाचन सकिएर दोस्रो चरणको निर्वाचनको प्रक्रियासमेत अघि बढिसकेको छ । यो अवस्थामा स्थानीय तहको संख्या बढाउने कुरा संविधान, कानुन, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र निर्वाचनको मूल्य र मान्यताविपरीत छ । स्वयं मधेसी जनताको हितविपरीत छ । ११ जिल्लाको संख्या हेरफेर गर्ने सुनिएकोमा फेरि २० जिल्लाको गर्ने भनिएको छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

तीन प्रदेशमा एउटा मापदण्ड, अरू प्रदेशका बाँकी जिल्लामा अर्कै मापदण्डका आधारमा संख्या थप्न मिल्दैन । हामी राष्ट्रिय जनता पार्टीको माग सम्बोधनका लागि तयार छौँ, तर त्यो स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन सकिएको भोलिपल्ट संरचना पुनरावलोकनका लागि कानुनसम्मत ढंगले अघि बढौँ, हाम्रो समर्थन हुनेछ ।

हामीलाई जानकारी नै नदिई संशोधन विधेयक दर्ता गराउनुभो । त्यसलाई संसदीय प्रक्रियामा लैजान सकिन्थ्यो, तर प्रक्रियामै नलगी अचानक संसद् स्थगन गराउनुभो, फेरि प्रतिपक्षको संशोधनलाई पनि समेट्ने कुरा गर्नुहुन्छ । संशोधनमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्न सकिन्थ्यो, तर कुनै सल्लाह गरिएन । अब यो कुरा चुनावअघि सम्भव छैन, संविधान संशोधनबारे चुनावपछि छलफल गरौँ ।