६ जेष्ठ २०७४, शनिबार

धनगढीदेखि विराटनगरसम्मका सबै ब्लकको अन्वेषण यसै वर्ष सुरु गर्ने उद्योग मन्त्रालयको तयारी

सरकारले मुलुकका १० स्थानमा पेट्रोलियम अन्वेषण गर्न पुनः ग्लोबल टेन्डर गर्ने भएको छ । पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि यसअघि भएका सबै प्रयास असफल भएपछि सरकारले नयाँ टेन्डर गरेर अन्वेषणलाई पुनः अघि बढाउने भएको हो । यसका लागि नियमावली संशोधन गरेर प्रक्रिया अघि बढाइसकेको उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले जानकारी दिए ।

सरकारले सन् १९९० को दशकदेखि पेट्रोलियम अन्वेषणको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, अन्वेषणको जिम्मा पाएका कम्पनीले काम नगरी लाइसेन्स मात्रै होल्ड गरे । अन्वेषणलाई अघि नबढाएपछि तत्कालीन उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले तीन वर्षअघि ती कम्पनीको अनुमतिपत्र तथा सम्झौता खारेज गरेका थिए । त्यसयता पेट्रोलियम अन्वेषण ठप्प भएको थियो । अब नयाँ प्रक्रियाबाट अन्वेषणलाई अघि बढाइएको मन्त्री जोशीले बताए । ‘हामीले पेट्रोलियम नियमावलीको पाँचौँ संशोधन गरी समयानुकूल बनाएका छौँ,’ उनले भने, ‘अब पेट्रोलयम रहेको अनुमान गरिएको १० ब्लकमै अन्वेषण अघि बढ्नेछ ।’ आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

१५ असारभित्र ग्लोबल टेन्डर
उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको खानी तथा भूगर्भ विभागले आगामी १५ असारभित्रै ग्लोबल टेन्डर गर्ने भएको छ । यसका लागि कागजाज तथा मापदण्ड बनाइसकेको मन्त्री जोशीले बताए । ‘यसअघि सबैभन्दा कम मूल्यमा टेन्डर हाल्ने कम्पनीले जिम्मा पाउँदा काम हुन सकेन,’ उनले भने, ‘त्यसैले अहिले हामीले प्राविधिक रूपमा बलियो भएको कम्पनीलाई बढी प्राथमिकता दिने गरी टेन्डर डकुमेन्ट बनाएका छौँ ।’

कहाँ–कहाँ छ पेट्रोलियम पदार्थ ?
खानी तथा भूगर्भ विभागले विश्व बैंकलगायत दातृ निकायको सहयोगमा सन् १९८० को दशकमा पेट्रोलियम पदार्थको सर्भे गरेको थियो । उक्त सर्भेले नेपालको धनगढी, कर्णाली, लुम्बिनी, वीरगन्ज, मलंगवा, नेपालगञ्ज, चितवन, जनकपुर, राजविराज र विराटनगरमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको देखाएको थियो । त्यसपछि सरकारले सन् १९९० को दशकदेखि पेट्रोलियम अन्वेषणको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, सन् १९९८ मा अन्वेषणको अनुमति लिएको अमेरिकी कम्पनी टेक्साना रिसोर्सेसले सन् २००३ देखि काम गरेन भने सन् २००४ मा अनुमति प्राप्त गरेको बेलायतको केयर्न इनर्जीले पनि सन् २००५ देखि काम गरेन । त्यस्तै, सन् २०१२ मा थप ब्लकहरूमा अन्वेषणको जिम्मा लिएका युएईको युएबिजी र अमेरिकाको बिबिबी च्याम्पियनले पनि कुनै काम गरेनन् ।

जस्ता तथा सिसा खानी सञ्चालनमा ल्याइने

नेपाल मेटल कम्पनीअन्तर्गत जस्ता तथा सिसा खानी र उद्योग आगामी भदौभित्र सञ्चालनमा आउने भएको छ । सरकार र विदेशी लगानीकर्ताको स्वामित्व भएको खानी सञ्चालनको तयारीलाई तीव्रता दिइएको उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले बताए ।

कम्पनीअन्तर्गतको खानी तथा उद्योग सञ्चालनका लागि कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्ने निर्णय भइसकेको उनले बताए । कम्पनीको चुक्ता पुँजी ९ अर्ब ४० करोड ६० लाख पुर्याइएको छ । थप पुँजी लगानी गर्ने साझेदारले उद्योग तथा खानी सञ्चालन गर्ने उद्योग सचिव शंकरप्रसाद कोइरालाले बताए । कम्पनीको बहुमत सेयर नेपाल सरकार र चिनियाँ कम्पनी थाइवानको रहेको छ । साझेदार कम्पनी थाइवानले थप पुँजी लगानी गरेर उक्त खानी तथा उद्योग सञ्चालन गर्ने सम्भावना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

रसुवा र धादिङको उत्तरी भेगमा रहेको जस्ता तथा सिसा खानी उत्खनन गर्न पूर्वाधारसमेत तयार पारिएको छ । झन्डै पाँच दशकअघि नै अन्वेषण सकिएको उक्त खानीको हालसम्म पनि उत्खनन भने हुन सकेको छैन । सो क्षेत्रमा २४ लाख मेट्रिकटन धाउ रहेको छ । जसमा १३ दशमलव ३० प्रतिशत जस्ता, २ दशमलव ०६ प्रतिशत सिसा र प्रतिटन धाउमा २६ ग्राम चाँदी रहेको अन्वेषणले देखाएको छ ।

धाउमा ४ लाख २१ हजार टन जस्ता, ८८ हजार टन सिसा र ६० हजार किलो चाँदी उपलब्ध हुने अनुमान गरिएको छ । लन्डन मेटल एक्स्चेन्ज मूल्यका आधारमा उक्त खनिजको मूल्य ६१ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ आय हुने देखाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । धाउ प्रशोधन गर्ने गरी त्यस क्षेत्रमा खानी सञ्चालनका लागि करिब ८ वर्षअघि नै पूर्वाधार निर्माण भइसकेको छ । रसुवाको गोम्साङमा निर्माण भएको पूर्वाधार जीर्ण हुन थालिसकेको छ ।

LIVE TV