
काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनसंगै मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत देखिएको छ । बीस बर्ष पछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनले लगानी र आर्थिक विकासको संभावना ढोका खुल्ने विश्वास बढेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन लामो समय देखि हुन नसक्दा स्थानीय तहको विकास निर्माण प्रभावकारी बन्न सकेको थिएन ।
नेपालमा लामो समय देखि हुन नसकेकोे स्थानीय तहको निर्वाचनले आर्थिक विकास र लगानीको वातावरण निर्माण हुन सक्ने अवस्था देखिएको छ । २०५४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचन यस पटक बीस बर्ष पछि भएको हो ।
राजनीतिक अस्थिरता, माओवादी द्धन्द, बिद्रोह, राजतन्त्रको अन्त्य पछिको विकसित राजनीतिक घटनाक्रम जस्ता कारणहरुले स्थानीय तहको निर्वाचन हुन सकेको थिएन । यस पटकको स्थानीय तहको निर्वाचन पछि केन्द्रिय तहको विकास निर्माण गाँउ तथा नगर वडास्तरमा सञ्चालन हुने भएकोले पनि आर्थिक विकासको सभावनाको ढोका खुल्ने अनुमान गरिएको छ । गत केही आर्थिक बर्ष देखि स्थानीय निकायहरु नभएको कारण सरकारको पुँजीगत खर्च हुन सकेको थिएन ।
विकास निर्माणको खर्च हुन नसकेको अवस्थामा स्थानीय तहको सरकार निर्माण भए पछि सरकारको विकास निर्माणको खर्चले त्रिवता पाउने भएको छ । विकास निर्माणको खर्चमा बृद्धि हुने र स्थानीय तहको आयोजनाहरुको काम स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुबाट नै हुने भएको कारणले गर्दा स्थानीथ तहमा खुलेका उद्योग धन्दा, कलकारखाना, तथा स्थानीय सिप प्रविधिको विकास हुन सक्छन ।
सरकारको विकास खर्च, स्थानीय तहको विकास निर्माण र आयोजनाहरुको काम कारवाहीले सकृयता लिन सक्छन । त्यसैगरी स्थानीय तहको निर्वाचन पछि लगानीकर्ताहरु उत्साहित हुने भएका छन । केही दिन यता देखि स्थानीय तहको निर्वाचन हुने मिति निश्चित भए पछि शेयर बजार उकालोल लागेको छ । स्थानीय निर्वाचनमा ठुलो मात्रामा पैसा बाहिर आउने र लगानीको वातावरण निर्माण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
बिगतमा सविधान सभा र सँसदीय निर्वाचनको समयमा पनि तरलताको समस्या कम भएको थियो । यस पटकको स्थानीय निर्वाचन पछि पनि तरलताको सँकट कम हुने र लगानीयोग्य रकम बढ्ने निजी क्षेत्रको विश्वास छ । मुलुकमा लामो समय देखि हुन नसकेको स्थानीय तहको निर्वाचनले आर्थिक क्षेत्रमा आशा र बिश्वास बढाएको छ ।
राजनीतिक पार्टीका जनप्रतिनिधिहरु स्थानीय सरकारमा सहभागी भएर काम गर्न थाले पछि आर्थिक विकास र समृद्धिले फड्को मार्ने देखिएको छ ।