ऐतिहासिक स्थानीय तह निर्वाचनको प्रतीक्षामा

काठमाडौं । लगभग दुई दशकको प्रतीक्षापछि नेपाली जनता भोलि २०७४ साल बैशाख ३१ गते आइतबार संविधानसभाबाट निर्मित नयाँ संविधान अनुसारको स्थानीय तहमा आफना जनप्रतिनिधि चुन्न गइरहेका छन् ।

भोलि आइतबार हुन गइरहेको चुनाव देशका सम्पूर्ण भागमा नभई नयाँ संविधान अनुसारका तीन प्रदेश – प्रदेश नं ३, ४ र ६ मा मात्र हुनगइरहेको भएता पनि यो चुनावले देशको राजनीतिक इतिहासमा ठूलो महत्व राख्दछ ।

यदि देशले भोगिरहेका समस्या समयमै टुंगो लागेका भए यही मितिमा नै देशका सम्पूर्ण नागरिकले भोट हाली आफना जनप्रतिनिधि चुन्न पाउँथे । तर संविधानसभाबाट जारी संविधानमा केही विवाद बाँकि रहन गई एक पक्षले संविधान संशोधनको माग राखी बाँकि प्रदेश नं १, २, ५ र ७ मा अवरोध गर्नसक्ने सम्भावना र हालको सत्तापक्षको पनि सम्पूर्ण पक्षलाई यस ऐतिहासिक निर्वाचनमा सहभागी गराउन गरिएको प्रयत्नस्वरुप केही प्रदेशमा चुनावलाई जेठ ३१ का लागि सारिएकाले एकैदिन देशभर मतदान हुने अवस्था भने सम्भव हुन सकेन ।

यसकारण प्रदेश नं ३ जसमा बागमती अंचलका साथै जनकपुर र नारायणी अंचलका केही जिल्लाहरु पर्दछन्, प्रदेश नं ४, जसमा गण्डकी, धवलागिरिका साथै लुम्विनीको केही भाग र प्रदेश नं ६ ९जसमा कर्णाली तथा भेरीका केही जिल्लाहरु पर्दछन्० का ३४ जिल्लामा मात्र अहिले यो चुनाव हुन गइरहेको भएता पनि नयाँ संविधान जारी भईसकेपछिको प्रदेशगत तथा देशभरका नवगठित ७४४ स्थानीय तहमध्ये २८३ स्थानीय तह ९नगरपालिका तथा गाउँपालिका० मा प्रथमपटक हुने भएकाले जनतामा वेग्लै उत्साह छाएको छ ।

खासगरी नयाँ संविधानले स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारको रुपमा धेरै अधिकार दिएकाले पनि अव गठन हुने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि यस अघिका चुनावबाट आएका जनप्रतिनिधिजस्तो अधिकारविहिन र निरीह हुनेछैनन् ।

विसं २०५४ मा बहुदलीय व्यवस्था अन्तर्गत स्थानीय निर्वाचन भएपछि पनि देशमा द्वन्द्व कायमै रहेको र राजनीतिक अस्थिरता, विसं २०६२÷२०६३ को राजनीतिक परिवर्तन संगै भएको राजनीतिक संक्रमण, लामो समयसम्म संविधान सभाबाट संविधान वन्न नसक्नु, तथा संविधान बनेपछि पनि कायम रहेको राजनीतिक अस्थिरता आदि कारणले नेपालका स्थानीय निकायको चुनाव हुनसकेको थिएन ।

यसबीचको अवधिमा एकपटक राजाबाट कार्यकारी अधिकार आफ्नो हातमा लिएका वखत २०६२ माघ २६ मा स्थानीय चुनाव भएपनि सहभागिताका दृष्टिले सर्वमान्य हुनसकेको थिएन भने लामो समयसम्म स्थानीय निकायहरु सरकारी कर्मचारी र गाविस सचिवको भरमा चलेका थिए ।

एकजना गाविस सचिवले धेरैवटा गाविस पनि हेर्नु पर्ने अवस्था हुनु तथा गाविस सचिव पनि सुरक्षाका कारण गाउँमा वस्न सक्ने अवस्था नहुनु र सदरमुकाम केन्द्रित हुनु जस्ता कारणले जनताले सानो काममा पनि ठूलो हण्डर खानुपरेको थियो । सदरमुकामको कुन डेरामा कहाँ सचिव वसेका छन् भनेर सोधीखोजी गर्दै हिँड्नुपर्ने वाध्यता जनतालाई रहेको थियो । सामान्य जन्मदर्ता, बसाँइसराइ, नागरिकता सिफारिस तथा वृद्घभत्ताका लागि पनि जनताले धेरै कष्ट उठाउनु परेको थियो ।

यसवीचमा विकास गतिविधि ठप्प जस्तै थियो । किनकि विकासका काम अघि बढाउन, नयाँ योजना माग गर्न र नेतृत्व दिनसक्ने क्षमता उनीहरुमा थिएन । गाविस सचिवहरुले संगठितरुपमै पनि आफूहरुले स्थानीय निकायको सम्पूर्ण जिम्मा लिएर जनप्रतिनिधिको काम गर्न नसक्ने कुरा वताइरहेका थिए । कतिपय ठाउँमा त स्थानीय निकायको बजेट राजनीतिक भागवण्डामा दुरुपयोग गरिएको र कामै नगरिएको समेत कुरा उठिरहेको थियो । यसबाट एकातिर जनताले पाउने अत्यावश्यक सुविधा पाउन सकेका थिएनन् भने विकास त टाढाको कुरा थियो ।

यस पृष्ठभूमिलाई चिर्दै व्यवस्थापिका संसदमा भएका ठूला दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा ९एमाले० तथा नेकपा ९माओवादी केन्द्र० २०७२ असोज ३ मा नयाँ संविधान घोषणा गरेपछि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सहमत हुनपुगे । यस सन्दर्भमा २०७४ माघ ७ गतेसम्ममा राज्यको पुनर्संरचना अनुसार तीनै तह संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको चुनाव गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक वाध्यता अनुसार यसअघिको नेकपा ९एमाले० नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन गराउन तदारुकता देखाएको थियो भने सो सरकारपछि आएको हालको नेकपा ९माओवादी केन्द्र० र नेपाली काँग्रेसलगायतका दल सम्मिलित सरकारले पनि तीनै तहका चुनाव गराउने दिशामा अग्रसरता लिँदै आएको थियो ।

स्थानीय तहमा वर्षौंदेखि प्रतिनिधिविहिन भई जनतालाई प्रत्यक्ष असर पर्नुका साथै विकास निर्माण प्रायः ठप्प रहेको अवस्था कसैलाई पनि स्वीकार्य हुने कुरा थिएन । त्यसैले नै नयाँ संविधान अनुसार सर्वप्रथम स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सवैजसो दलहरु सहमत हुन पुगेकाले तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको दृढता, नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको साथ तथा प्रतिपक्षी नेकपा ९एमाले० का नेता केपी शर्मा ओलीको समर्थन रहेकाले नै यो निर्वाचन सम्भव हुन सकेको हो ।

दिनदिनै हुने अनिश्चित वार्ता, राजनीतिक अन्योल, घर्किँदै गएको समयबीच पनि निर्वाचन आयोगले आफनो दायीत्वको काम यथासमयमा गरेर चुनावका लागि चाँडै नै उपयुक्त वातावरण तयार भयो । राजनीतिक अन्योल नभएको भए निर्वाचन एकै चरणमा गराउन पनि निर्वाचन आयोग तयारै भएको प्रमूख निर्वाचन आयुक्त अयोधी प्रसाद यादवले बताउँदै आउनु भएको थियो ।

यस निर्वाचनबाट दुई चरणमा देशभर ७४४ स्थानीय तहका ३४,९०८ जनप्रतिनिधिहरु छानिने छन् भने प्रथम चरणमा भोलिको निर्वाचनबाट ३४ जिल्लामा १३, ५५६ जनप्रतिनिधि छानिनेछन् । यी पदमा ४९,३३७ उम्मेदवार आकांक्षी रहेका छन् ।

नयाँ संविधान जारी भएपछिको पहिलो निर्वाचन हुनु, राज्य पुनसंरचनाको कार्यान्वयनपछिको पनि पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुले यो निर्वाचनको ऐतिहासिक महत्व रहेको छ ।

यस निर्वाचनमा देखिएको जनताको उत्साह, दलहरुको व्यापक सहभागिता, युवा पुस्ताको व्यापक र दरिलो सहभागिता, महिला तथा दलितको व्यापक प्रतिनिधित्व हुनपाउने अवस्थाले यो निर्वाचनले देशको मृुहार फेर्नसक्ने देखिन्छ । नयाँ संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकारलाई जनताको घरदैलोमा पु¥याउन यो निर्वाचनले खेल्ने भूमिका अविष्मरणीय रहनेछ ।

यदि सम्पूर्ण देशभर यो निर्वाचन भोलि नै सम्पन्न हुनसकेको थियो भने नेपाली जनताले निर्वाचन सम्पन्न भएपछि ठूलो सन्तोेषको सास फेर्न पाउने थिए । तर राजनीतिक परिस्थितिका कारण भोलि नै हुन नसकेपनि चाँडो भन्दा चाँडो निर्वाचन सम्पन्न गरी आउनै लागेको मनसुनको समयमा खेतिपाती गर्न जनतालाई चाँडै फुर्सद दिनुपर्ने देखिन्छ ।

यसकालागि संविधानबाटै तोकिएको जेठ १५ मा ल्याइनुपर्ने बजेट ल्याउने कामलाई पनि असर नपारी अर्थात पछि सार्नु नपर्ने गरी र निर्वाचन आचारसंहीतालाई पनि ध्यानमा राख्दै त्यसअगावै निर्वाचन सम्पन्न गर्नसकेमा नेपाली जनतालाई धेरै सहज हुने र देशभरका नवनिर्वाचित प्रतिनिधिले चाँडै नै आ–आफ्ना प्रतिवद्वता र स्थानीय तहमा आफूले देखेका सपना विपनामा परिणत गर्नसक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । रासस