२८ बैशाख २०७४, बिहीबार

काठमाण्डौ । आफ्नै क्षमता विस्तारमा कमजोर रहेको भारतीय लगानीको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड ९यूटीएल० लाई सरकारले दुई अर्ब रुपैयाँको परियोजना जिम्मा दिएको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए)ले यूटीएलललाई प्रदेश नम्बर ४ र ५ मा दु्रत गतिको इन्टरनेट सेवाको पूर्वाधार बनाउने गरी अप्टिकल फाइवर बिछ्याउने जिम्मा दिएको हो । एनटीए र युटीएलबीच सोमबार भएको सम्झौताअनुसार यूटीएलाई दुई अर्ब एक करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता अच्चुतानन्द मि श्रले यूटीएलले मध्यपहाडी लोकमार्गलाई आधार बनाएर गोरखाको आरुघाटदेखि रुकुमको मुसिकोटसम्म अप्टिकल फाइवर बिछ्याउने जिम्मा पाएको छ।

४ र ५ प्रदेशका १९ जिल्ला जोड्ने गरी तयार हुने यो सूचना महामार्गको पूर्वाधार निर्माणका लागि प्राधिकरणले तोकेको सर्त र सीमा भित्रै हुनुपर्ने गरी जिम्मेवारी दिइएको उनले भनाइ छ । प्राधिकरणले नेपालमा सेवा सञ्चालन गरिरहेको सबै दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीबाट दुई प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र विकास कोषको लागि शुल्क लिने गर्छ । यही शुल्कलाई प्रयोग गरेर प्राधिकरणले गाउँगाउँमा इन्टरनेट पुर्‍याउने कममा रकम खर्च गरेको हो । प्राधिकरणल खर्च गर्न दिएको यो कम अनुदान हो ।

यूटीएलले कम्पनीले पाएको सरकारी अनुदानको यो रकमबाट मुख्य सूचना महार्गमा इन्टरनेटको गति ९६ कोरको हुनुपर्छ । मध्यपहाडी लोकमार्गबाट सम्बन्धित जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने तथा नगरमा जोड्ने यो पूर्वाधारको क्षमता ४८/२४ कोरको हुनपर्छ । यसले प्राधिकरणले तोकेको शुल्क र गतिमा इन्टरनेटको सुविधा दिनुपर्छ । पूर्वाधार बनाउन सरकरले दिएको यो अनुदानबाट तयार हुने इन्टरनेटको पूर्वाधार दुई वर्ष भित्रमै पूरा गरेर सेवा दिन सुरु भैसक्नुपर्ने पनि प्राधिकरणले तोकेको सर्तमा उल्लेख छ । प्राधिकरणले स्वीकृत गर्ने ट्यारिफ दरमा चलचलल्तिको भन्दा सस्तो हुनेपर्ने उल्लेख छ ।
पूर्वयोजना अनुसार नै जिम्मेवारी
प्राधिकरणले यूटीएलाई नै दिने गरी तयारी गरेको पूर्वयोजना अनुसार नै यो सम्झौताको टुंगो लागेको छ । प्राधिकरणले स्वार्थपूर्ण ढंगबाट यो कम्पनीलाई सरकारी ढुकुटीको रकम अनुदान दिएको उल्लेख छ । प्राधिकरणले यस अघि पहिलो चरणमा गरेको सार्वजनिक प्रस्तावलाई परिमार्जन गरेर यूटीएललाई प्रवेश गराउने गरी सर्त परिमार्जन गरेर पुनः प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो ।

यो कम्पनीसँगै प्रतिस्पर्धा गर्ने अन्य दुई कम्पनी एनसेल र यूटीएललाई पछि पार्दै प्राधिरकणले यूटीएललाई नै छनोट गरेको हो । सबैभन्दा कम रकम कबोल गरेकै कारण यूटीएलले जिम्मेवारी पाएको प्राधिकरणको भनाइ छ । यसको तुलनामा प्रतिस्पर्धी वल्र्ड लिंकले ५० करोड र एनसेलले ७० करोड बढी रकम कबोल गरेको पनि प्राधिकरणको भनाइ छ।
प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीका अनुसार सर्त परिवर्तन गर्नु भनेको प्राविधि विषय हो ।

एउटै कम्पनीको मात्रै पहुँच नहोस् भनेर सबैलाई समान रूपले हेर्न र बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट कम्पनी छनोट गर्न सर्त परिमार्जन भएको हो । यो कम्पनी छनोट गर्ने विषयमा घाटामा गएको कम्पनीलाई काम दिन हुँदैन भन्ने कुनै कानुनी व्यवस्था नभएकाले पनि जिम्मेवारी दिएको दाबी प्राधिकरणको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यूटीएलललाई प्रदेश नम्बर ४ र ५ मा दु्रत गतिको इन्टरनेट सेवाको पूर्वाधार बनाउने गरी अप्टिकल फाइवर बिछ्याउने जिम्मा दिएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार क्षमता नभएको वा कुनै कमजोर देखिएको भनेर हामीले भन्न सक्दौनौ, यूटीएले पुस गरेको रोलआउट प्लान सबै ठीक छ । यसले काम गर्ने आधार सुनिश्चत गरेर कागजपत्र मिलाएकाले सम्झौता हुन नसक्ने आधार नभएकाले पनि प्राधिकरणले दुई अर्ब एक करोड रुपैयाँको जिम्मेवारी दिएको उल्लेख छ ।

क्षमता विस्तार गर्न नसकेका कारण यूटीएल बर्सेनि घाटामा छ । यो कम्पनी स्थापना भएको १५ वर्ष पार गरिसकेको भए पनि १३ वर्षसम्म लगातार घाटामै चलिरहेको छ । यसको वार्षिक घाटा ७३ करोडभन्दा बढी छ । गत भदौ २० गते दूरसञ्चार सेवाको एकीकृत अनुमतिपत्र ९युनिफाइड लाइसेन्स० पाएको यो कम्पनीले अहिलेसम्म सेवा सञ्चालनको सुनिश्चित आधार तय गर्न सकेको छैन । प्राधिकरणले सेवा सुनिश्चितको आधार तय गर्न र आफ्नो रोल आउट प्लानअनुसार काम गर्न पटकपक निर्देशन पनि दिइसकेको उल्लेख छ ।

यूटीएल सञ्चालमा आएको १५ वर्षमा २०६६/६७ मा सात करोड र २०६७/६८ मा नौ करोड ७६ लाख नाफा भएको छ भने बाँकी १३ वर्ष घाटैघाटामा सञ्चालित छ । यो कम्पनीको सेवा प्रभावकारी नभएको, ग्राहक संख्या बढ्न नसकेको, कम्पनीले लाइसेन्स ओगटेर मात्रै बसेको तथा नाफा कमाउने सुनिश्चित आधार नभएकोले पनि बर्सेनि घाटामा गएको उल्लेख छ ।

यूटीएलले पछिल्लो सयम लिएको लाइसेन्स अनुसार कम्पनीले जीएसम मोबाइल सेवा दिने भन्ने उल्लेख छ । यसअनुसार एक वर्ष भित्रमै ४४ जिल्लामा सेवा विस्तार गर्ने योजना प्राधिरकणमा दिएको थियो । दोस्रो वर्ष जिल्लामा सेवा विस्तार गर्ने योजना बनाएको भए पनि अनुमितको एक वर्ष पुग्न लागिसक्दा पनि सेवाको कुनै सुरसार छैन ।
फोरजीको अनुमति पनि माग्यो

यूटीएलले जीएसमएम मोबाइल विस्तार गर्ने र सेवा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले प्राधिकरणसमक्ष चौथो पुस्ताको मोबाइल इन्टरनेट ९फोर जी० सेवाको अनुमति मागेको छ । यूटीएलले नौ सय र १८ सय मेगाहर्जमा प्राधिकरणबाट फ्रिक्वेन्सी पाएको छ । यसले १८ सय मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सीमा फोरजीे सेवा सञ्चालनको माग गरेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणले भने प्रविधि तटस्थताका आधारमा बोलकबोलबाट जसले बढी कबोल गर्छ उसैलाई थप फ्रिक्वेन्सीको अनुमति दिने बताएको छ ।

यूटीएलले प्राधिकरणमा बुझाएको प्रतिवदेनमा अप्राविधिकतर्फ तीन जना र प्राधिविक २० जना गरी २३ जना कर्मचारी रहेको उल्लेख छ । तर, यो कम्पनीसँग फोन उठाउने कर्मचारीसमेत छैनन् । कर्मचारी नै नभएका कारण अघिकांश अफिस बन्द छन् । दुई अर्ब १५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजीको यो कम्पनीले सेवा विस्तारलाई प्राथमिकतै नदिएका कारण वार्षिक घाटा बढेको उल्लेख छ ।

यूटीएलले प्राधिकरणमाबाट युनिफाइड लाइसेन्स लिँदा एकपटक पाँच करोड र अर्कोपटक ३५ करोड गरी ४० करोड ७५ लाख रुपैयाँ लाइसेन्स शुल्कबापत बुझाएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । यसले प्राधिरणसमक्ष लाइसेन्स नवीकरणबापत तिर्नुपर्ने शुल्क करिब १३ अर्ब रुपैयाँ छ । यो शुल्क यसले अगामी भदौ १९ गतेसम्म तिर्नुपर्छ । भदौ २० बाट यूटीएलको लाइसेन्सको नवीकरण सकिने भएकोले यस अगावै शुल्क तिरेर नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

वि.सं २०५८ साल असोज २४ गतेबाट सेवा सुरु गरेको यो कम्पनीले ताररहित प्रविधिबाट सेवा सञ्चालन गरेको यो कम्पनीसँग जम्मा पाँच लाख ९८ हजार ग्राहक छन् । यसमध्ये फिक्स लाइन ५० हजार, लिमिटेड मोबिलिटी चार लाख ७६ हजार र डाटा प्रयोगकर्ता ६३ हजार एक सय रहेको प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदन २०७२र७३ मा उल्लेख छ ।

यूटीएलका लगानीकर्ता भारतीय हुन । यसमा महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेडको २६ दशमलव ६८ प्रतिशत, टेलिकम्युनिकेसन कन्सल्यान्ट इन्डिया र टाटा कम्युनिकेसनको समान सेयर छ । यी दुवै कम्पनीको २६ दशमलव ६६ प्रतिशत र नेपाल भेन्चर्स प्रालिको २० प्रतिशत सेयर यूटीएलमा छ । अन्नपूर्णपोष्ट बाट

LIVE TV