२५ बैशाख २०७४, सोमबार

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले साधारण चिम, सिएफएल र ट्युबलाइटलाई लिड बल्बले विस्थापन गर्दा पिक आवर (धेरै विद्युत् हुने समय)मा दुई सय एक मेगावाट विद्युत् माग कम हुने जनाएको छ । अहिले साँझको पिकमा एक हजार दुई सय ५० मेगावाट विद्युत् माग हुने भन्दै प्राधिकरणले नयाँ बल्ब वितरण गर्न सके त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सहज हुने जानकारी दिएको हो ।
‘अहिले हाम्रो प्रणालीमा भएको भारमध्ये साँझको बत्तीको हिस्सा ठूलो छ, त्यसले गर्दा उद्योगमा लोडसेडिङ गर्नुपरेको छ,’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने । प्राधिकरणका ३५ लाख ग्राहकलाई पहिलो चरणमा दुई करोडवटा एलइडी वितरण गर्न खोजेको उनले जानकारी दिए ।

यसरी एलइडी बल्ब वितरण गर्दा साँझमा दुई सय एक मेगावाट विद्युत् माग कम हुने र वार्षिक २ करोड ९३ लाख युनिट विद्युत् बचत हुनेछ । प्राधिकरणका अनुसार साधारण चिम ६० वाट, ट्युबलाइट ३६ वाट र सिएफएल १८ वाटबराबरको काम ९ वाटको एलइडी बल्बले गर्नेछ । यसबाट पिकिङ आयोजना बनाउन लाग्ने करिब ४७ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने घिसिङले जानकारी दिए ।

एक सय ४० रुपैयाँमा ग्राहकलाई प्राधिकरणले भारतबाट भारु ६५ अर्थात् १ सय ४ रुपैयाँमा खरिद गरेर ग्र्राहकलाई एलइडी बल्ब वितरणको तयारी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले यसअघि नै भन्सार छुट दिन नसकिने बताइसकेकाले बल्बको मूल्य १ सय ४० रुपैयाँ पर्ने भएको हो ।
अहिले बजारमा यस्ता बल्बको मूल्य तीन सय रुपैयाँभन्दा धेरै पर्छ । यस्तै बजारमा सामान्य चिमको मूल्य २२ रुपैयाँ, ट्युबलाइटको १ सय २९ रुपैयाँ र सिएफएलको २ सय ८० रुपैयाँ पर्छ ।

‘प्रक्रिया पूरा भएको छ’
ऊर्जा मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्यायले एलइडी बल्ब खरिदमा कुनै पनि कानुनी प्रक्रिया नमिचिएको बताए । उनले सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै बल्ब खरिद गर्न लागिएको जानकारी दिए । एलएडी बल्ब खरिद प्रक्रियामा प्रश्न उठेपछि मन्त्रालयले यसबारे औपचारिक रूपमा मुख खोल्दै कुनै अनियमितता नभएको प्रस्ट पारेको हो । भारतमा पनि यस्ता उपाय अपनाएर विद्युत् माग कम गरेको भन्दै सचिव उपाध्यायले नेपालमा पनि माग कम गर्न
सकिने बताए ।

मनाङमा जलाशययुक्त आयोजना बनाइने
चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीमार्फत मस्र्याङ्दी नदीमा १७ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त आयोजना अघि बढाइने भएको छ । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा केही दिनअघि यसको स्थलगत निरीक्षण गरेर फर्किएका थिए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पनि यो आयोजनाबारे अहिले प्रारम्भिक छलफल चलिरहेको बताए । मनाङको सदरमुकाम चामेभन्दा माथि पावरहाउस निर्माण गरेर आयोजना निर्माण गर्न सकिने सम्भावना रहेको उनले जानकारी दिए ।

जनतालाई उज्यालो दिनु कसरी भ्रष्टाचार ?
जनार्दन शर्मा प्रभाकर, ऊर्जामन्त्री
नेपालको ऊर्जा क्रान्तिविना आर्थिक विकास सम्भव छैन । हाम्रो प्रयासबाट देशको आर्थिक वृद्धिदरले गुणात्मक फड्को मारेको छ । यसको मूल पक्ष ऊर्जा नै हो । यसले हामीलाई झन् उत्साहित बनाएको छ । यसमा पनि केही प्रश्न उठाइएको छ । खरिद ऐनको व्यवस्थाअनुसार काम गरिएको छ । यसमा कुनै प्रक्रिया नपु¥याइएको होइन । दुई सय मेगावाट बत्ती पिक आवरमा घटाउनु भ्रष्टाचार हो ? गुणस्तरीय बल्ब जनतालाई सहजमा दिनु भ्रष्टाचार हो ? कमिसनमा बाँचेकाले अहिले प्रश्न उठाएका छन् ।

LIVE TV