अमेरिकी सहयोग निरन्तर, आइएनजिओलाई होइन, सरकारलाई सहयोग गर्नुस्ः परराष्ट्रमन्त्री

अमेरिकी उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल काठमाडौंमा :

नेपाल सरकारले अमेरिकालाई सरकारी च्यानलमार्फत सहयोग दिन आग्रह गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत आएको अमेरिकी सहयोग जनतामा नपुगेको र दुरुपयोग भएको भन्दै सरकारले सरकारमार्पmत सहयोग गर्न प्रस्ताव गरेको हो ।
नेपाल भ्रमणमा रहेको अमेरिकी हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभमा डेमोक्रेटिक पार्टीका नेता तथा पूर्वसभामुख न्यान्सी पेलोसीको टोलीलाई सरकारले त्यस्तो आग्रह गरेको हो । ‘अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत आएको सहयोग जनतामा पुगेन, जसका लागि सहयोग दिने हो, त्यहीँ पुगिरहेको छैन, सरकारमार्फत अब पूर्वाधारका क्षेत्रका सहयोग गर्नुस् भन्ने आग्रह गरेका छौँ,’ परराष्ट्रमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले आइतबार साँझ नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘उहाँहरूले पनि यो विषय आत्मसात गरेको भन्नुभएको छ ।’

अमेरिकी सहयोग निरन्तर
नेपाललगायत विदेशमा दिने अनुदान सहयोगसम्बन्धी निर्णयमा अमेरिकी संसद्को स्वीकृति अनिवार्य हुन्छ । ‘गैरसरकारी संस्थाहरूले विदेशी सहयोग दुरुपयोग गरेको विषयमा उनीहरूलाई नै ध्यानाकर्षण गराइएको छ, सरकारमार्पmत सहयोग गर्न हामीले अरू दातृ मुलुकहरूलाई पनि यस बीचमा भन्दै आएका छौँ,’ मन्त्री महतले भने । अमेरिकी नेतृ पेलोसीले नेपालमा जुनसकै सरकार आए पनि अमेरिकाले नेपाललाई पु¥याउँदै आएको सहयोग निरन्तर रहने बताएकी थिइन् ।
मन्त्री महतले नेपालको वर्तमान समसामयिक राजनीति, आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन, शान्ति प्रक्रिया र यसको सफलता एवं नयाँ संविधानको घोषणा र कार्यान्वयनबारे जानकारी गराएका थिए । संविधानले राज्यका हरेक अंगमा महिला एवं जातीय समावेशीसम्बन्धी संविधानमा गरिएको व्यवस्थाबारे उनले प्रस्ट पारेका थिए ।

महिला सहभागिता र समावेशिताको व्यवस्था अनुकरणीय
जवाफमा नेतृ पेलोसीले नेपालको समावेशीकरणसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था अमेरिकाले समेत अनुकरण गर्नुपर्ने महसुस गरेको जवाफ दिएकी थिइन् । ‘नेपालको संविधानमा गरिएको महिला सहभागिता र समावेशिताको व्यवस्था सराहनीय छ, यो व्यवस्था हामीले पनि सिक्नुपर्छ,’ उनलाई उद्धृत गर्दै परराष्ट्रमन्त्री महतका प्रेस तथा जनसम्पर्क संयोजक एकराज पाठकले भने ।

अमेरिकी नेतृले नेपालले शान्ति प्रक्रियाको व्यवस्थापन, संविधानसभाबाट संविधानको निर्माण र संक्रमणकालीन राजनीति व्यवस्थापन गरेकोमा नेपालको प्रशंसा गरेकी थिइन् । उनले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनको प्रशंसा गर्दै शुभकामना पनि व्यक्त गरिन् । भेटमा जिम सेन्सेन्ब्रेनर, इलिट एन्जेल, जिम एमसी गभर्न, बिट्टी एमसी कोलुम, जुडी चु, जोयी बिट्टी, प्रमिला जयपाललगायतका अमेरिकी कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।

तिब्बती शरणार्थीबारे चासो
अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री, सभामुख र परराष्ट्रमन्त्रीसँग तिब्बती शरणार्थीलाई नयाँ परिचयपत्र उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको थियो । ‘तिब्बती शरणार्थीको दर्ता रोक्नुभएको छ, उनीहरूको मानवअधिकारको प्रत्याभूति भएन कि भन्नेमा हाम्रो चासो छ,’ उनीहरूको भनाइ उद्धृत गर्दै भेटमा सहभागी परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । नेतृ पेलोसीले नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरूको बसोबास, विदेश जान ट्राभल डकुमेन्ट तथा नयाँ शरणार्थी कार्ड बनाइदिनुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन् ।

स्रोतका अनुसार सरकारले तिब्बती शरणार्थीलाई राजनीतिक गतिविधि गर्न नदिइने नीति स्पष्ट पारेको थियो । ‘उनीहरूलाई आधारभूत मानवअधिकारको प्रत्याभूति गरिएको छ, कारण खुलाएकाहरूलाई बाहिर जान ट्राभल डकुमेन्ट पनि दिइएको छ, तर राजनीतिक गतिविधि गर्न हामी छुट दिँदैनौँ,’ परराष्ट्रमन्त्री महतलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो । नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलताका कारण उनीहरूलाई राजनीतिक गतिविधि गर्न छुट नभएको जवाफ उनले दिएका थिए । महतले भुटानी शरणार्थी स्वदेश फिर्ताका लागि सहयोग गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।

नेपालकै मौलिकताको शान्ति प्रक्रियाः प्रधानमन्त्री
आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा अमेरिकी टोलीले भेटवार्ता गरेको थियो । त्यसक्रममा प्रधानमन्त्रीले आफ्नै मौलिकतामा नेपालले शान्ति प्रक्रिया सफलतामा पु¥याएको बताएका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीले अमेरिकी लगानी र अनुदानमा नेपालमा सञ्चालित आयोजनाहरूले आर्थिक समृद्धिको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको बताउनुभयो,’ प्रधानमन्त्रीको सचिवालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
भेटमा अमेरिकी कंग्रेसका सदस्यहरूले नेपालको शान्ति प्रक्रिया, मानवअधिकारको अवस्था, व्यापार तथा लगानी सम्झौतालगायतका विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग चासो राखेका थिए । प्रतिनिधिमण्डलले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको विजयले अमेरिकी कूटनीति र परराष्ट्र सम्बन्धमा कुनै फरक नपर्नेसमेत स्पष्ट पारेका थिए ।

संविधान संशोधनमार्फत सबै निर्वाचन सुनिश्चितः सभामुख
अमेरिकी टोलीले सभामुख ओनसरी घर्तीसँग भेटमा निर्वाचन कसरी हुँदै छ भन्ने जिज्ञासा राखेको थियो । जवाफमा सभामुखले दलहरूबीच भएका पछिल्ला संवाद शृंखला र सरकारले टेबल गरेको संविधान संशोधन विधेयकले स्थानीय मात्र नभएर प्रादेशिक र संघीय निर्वाचन सुनिश्चित हुने बताइन् । ‘निर्वाचन सम्पन्न गरेर संविधान कार्यान्वयनमार्फत देशलाई आर्थिक समृद्धिमा लैजाने नेपालको मार्गचित्रमा अमेरिकाको सहयोगका लागि सभामुखले आग्रह गर्नुभयो,’ सभामुखका प्रेस सल्लाहकार बबिन शर्माले नयाँ पत्रिकासँग भने ।