२४ बैशाख २०७४, आईतवार
  • सबिता उप्रती,

काठमाडौं । हरेक निर्वाचन राजनीतिक पार्टीको परीक्षा हो भने जनताको प्रतीक्षा विकास निर्माण हो । त्यसैले पनि विकास निमार्ण र आर्थिक एजेण्डा निर्वाचनको दौरानमा हरेक पार्टीका लागि मतदाता फकाउने मन्त्र नै हो । घोषणापत्रमा विकास निर्माण र आर्थिक उन्नति लगायतका अवसरलाई जति सजाउन सक्यो , त्यति नै जनमत आकर्षण गर्न सकिन्छ भन्ने दलहरुको सोचाई गलत होइन । आर्थिक एजेण्डा र विकासप्रतिको प्रतिबद्धतालाई पनि मतदाताहरु नजिकमा उभिएर मूल्यांकन गर्ने गर्दै आएका छन् । यही अवस्थालाई सम्बोधन गर्दै दलहरुले पनि यसपटकको स्थानीय निकाय निर्वाचनमा आर्थिक एजेण्डालाई घोषणापत्रको मुटुमा राखेका छन् ।

२० बर्षपछि नेपाली जनताले आफ्ना स्थानीय प्रतिनिधि छान्ने अवसर पाएका छन् । प्रमुख दलहरु नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आ–आफ्ना घोषणापत्रमा विकास र सुशासनलाई नै प्रमुखताका साथ अघि सारेका छन् ।
काँग्रेसले संकल्पमा १० बर्षपछिको नेपाल १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने, काठमाडौं–मधेश एक्सप्रेसवे लगायत ४ देखि ६ लेनका हजार किलोमिटर सडक बनाउने, ५ सय किलोमिटर रेल्वे लाईन निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ ।

दोहोरो अंकको वार्षिक आर्थिक बृद्धिदर, हरेक वर्ष कम्तिमा एक खर्बको विदेशी लगानी भित्र्याउने लगायतका महत्वकांक्षी योजना पनि काँग्रेस घोषणापत्रमा समेटिएको छ । यस्तै नेकपा एमालेको घोषणापत्रमा महत्वकांक्षी योजना अघि सार्दै आफ्नो सरकार बनेको दुई बर्षभित्रै काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरलाई समेटेर मेगा सिटी बनाउने उल्लेख गरिएको छ ।

आगामी १० वर्षभित्र सञ्चालन भई सक्ने गरी निजगढमा अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने, दुई वर्षभित्रै भैरहवा विमानस्थल सञ्चालन गर्ने, तीन बर्षमा पोखरा विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । एमालेले आगामी ३ बर्षभित्र एक घर एक रोजगारी र १० बर्षभित्रै बेरोजगारी उन्मुलनको एजेण्डा अघि सारेको छ ।

यता माओवादी केन्द्रको घोषणपत्रमा आर्थिक विकासको क्षेत्रमा सार्वजनिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता र नेतृत्वदायी भूमिका,सहकारी प्रणालीलाई प्रोत्साहन र निजी क्षेत्रलाई सहयोगको गरिने बताइएको छ । गैरआवासीय नेपालीहरुको पँुजी,सिप र दक्षतालाई कृषि तथा औद्योगिक विकासको क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रोत्साहित गरिने लगायतका एजेण्डाहरु रहेको छ ।

त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको घोषणपत्रमा बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई निशुल्क अभिमुखिकरण तालिम प्रदान गरिने,बैदेशिक रोजगारीमा गएका गाउँ÷नगरपालिका भित्रका कुनै व्यक्तिको बिदेशमा निधन भएमा पीडित परिवारलाई एक लाख आर्थिक सहयोग प्रदान गरिने, वित्तीय संस्थाको सहयोगमा रोजगारी प्रबद्र्धनका निमित्त एक स्वरोजगार कोष स्थापना गरिने लगायतका प्रतिबद्धताहरु व्यक्त गरिएको छ ।

दलहरुले प्रतिबद्धतामा विकास निर्माणमा आर्थिक एजेण्डालाई महत्वपूर्णरुपमा समेटनु उनीहरुको गल्ती नभई गहना नै हो । तर यी प्रतिबद्धताहरु भोट बटुल्ने सुत्र मात्र भने बनाउनु हुँदैन ।

 

LIVE TV