२३ बैशाख २०७४, शनिबार

काठमाडौं । कानून व्यवसायीहरुले न्यायपालिकामाथि प्रहार गर्ने काम भएको र त्यसले न्याय मर्ने अवस्था श्रृजना भएको भन्दै न्यायपालिका र लोकतन्त्रलाई बचाऊ अभियान सुरु गरेका छन् । अदालतले न्यायिक काम गर्दा सोही विषयवस्तुलाई लिएर प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग लगाएको विरोध र त्यस बारेको रिटमा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले गरेको अन्तरिम आदेशको समर्थनमा उनीहरूले राजधानीका माईतीघर मण्डलामा भेला भएर प्रर्दशन गरेका हुन् ।

शनिवार काठमाडौँ विरोध कार्यक्रमको आयोजना गरेर कानून व्यवसायीहरुले स्वतन्त्र न्यायपालिका माथि हस्तक्षेप रोक्दै महाभियोगको विषय टुंग्याएर अघि बढ्न सुझाव दिएका छन् । कार्यक्रममा बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार न्यायालयको भएको बताए । उनले संविधानको धारा १२८ अनुरुप न्यायालयले आफनो क्षेत्राधिकार ननाघेको तर कार्यपालिकालाई आफनो क्षेत्राधिकारमा रहेर काम गर्न सुझाव दिइएको बताए ।

त्यसैगरि संविधानविद् निलाम्बर आचार्यले प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग राज्य संयन्त्र प्रणाली खल्बलाउने प्रयास भएको बताए । उनले संसदीय सर्वोच्चताका नाममा दलगत सर्वोच्चता लाद्न अधिकार कसैसँग नभएको बताए ।

कार्यक्रममा कानून व्यवसायी सुरेन्द्र भण्डारीले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र बनाई कार्यपालिका , व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले एक अर्काको अधिकार खोस्नु हुदैन भन्ने सन्देशका साथ न्याय बचाऊ अभियान सुरु गरिएको बताए । कार्यक्रममा अधिकांश कानून व्यवसायीहरुसहित नागरिक समाजको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।

 

LIVE TV