संसद्को प्रक्रियामा रहेको महाअभियोग प्रस्ताव तत्काल रोक्न सर्वोच्च अदालतको आदेश, संवैधानिक र राजनीतिक अन्योल

सर्वोच्च अदालतले संसदमा दर्ता गरिएको प्रधानन्यायाधिश सुशिला कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अगाडी नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । कार्कीलाई शुक्रबारबाटै काममा फर्कन पनि सर्वोच्चले भनेको छ ।

न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले शुक्रबार महाभियोग प्रस्ताव यथास्थितिमा राख्न भन्दै प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई काममा फर्कन आदेश दिएको हो । कार्कीमाथिको महाअभियोग संविधानको भावना र मर्मविपरीत भएको सर्वोच्चको ठहर छ ।

‘महाअभियोग प्रस्तावमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी मुद्दामा भएको फैसलालाई आधार मानी अन्य अभियोग लगाइएको देखिए पनि माथि उल्लेख गरिएजस्तो आधारमा नआएकोसमेतबाट नेपालको संविधानको मर्म र भावनाअनुकूल उक्त महाअभियोग प्रस्ताव छैन भन्ने कुरा सुरु नजरमा देखिन आयो,’ अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।

सर्वोच्चको आदेश
‘सुविधा सन्तुलनको आधारमा यो निवेदनको टुंगो नलागेसम्म व्यवस्थापिका–संसद्को सचिवालयमा दर्ता भएको मिति ०७४ वैशाख १७ को महाअभियोग प्रस्ताव र व्यवस्थापिका–संसद्को महासचिवले जारी गरेको मिति ०७४ वैशाख १७ को पत्रसमेत यथास्थितिमा राख्नू साथै सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई यथावत् रूपमा आजै आफ्ना पदमा काम गर्न दिनू–दिलाउनू भन्ने आदेश जारी गरिएको छ।’

संसदको प्रक्रियामा रहेको महाअभियोग प्रस्ताव अघि नबढउन आदेशमा भनिएको छ । ‘सुविधा सन्तुलनको आधारमा यो निवेदनको टुंगो नलागेसम्म व्यवस्थापिका–संसद्को सचिवालयमा दर्ता भएको मिति ०७४ वैशाख १७ को महाअभियोग प्रस्ताव र व्यवस्थापिका–संसद्को महासचिवले जारी गरेको मिति ०७४ वैशाख १७ को पत्रसमेत यथास्थितिमा राख्नु साथै सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई यथावत् रूपमा आजै आफ्ना पदमा काम गर्न दिनू–दिलाउनू भनी विपक्षीको नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ४१ ९१० बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ’, आदेशमा भनिएको छ ।

सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका २ सय ४९ सांसदले गत आइतबार प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । अधिवक्ताद्वय कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र सुनीलरञ्जन सिंहले महाभियोग प्रस्ताव खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमा महाअभियोगसम्बन्धी कुनै पनि काम–कारबाही अघि नबढाउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो । सभामुख, व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालय, कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय, माओवादी केन्द्र संसदीय दलको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

बिहीबार रिट–निवेदकका तर्फबाट टीकाराम भट्टराई र दिनेश त्रिपाठीले बहस गरेका थिए । बहसमा अधिवक्ताद्वयले न्यायालयमाथि आग्रह र पूर्वाग्रहका आधारमा महाअभियोग लगाएको जिकिर गरेका थिए । शुक्रबार विपक्षी दलको विरोधबीच सभामुख ओनसरी घर्तीले संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफलका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथिको महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएकै दिनदेखि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको अनुहारमा हीन भावना भएको न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आदेशमा उल्लेख गरेका छन् । ‘निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गर्दै गर्दा मेरो मन मलिन, उदास र अशान्त भइरहेको महसुस गरिरहेको छु,’ न्यायाधीश जबराले भनेका छन् ।

न्यायाधीश जबराले अन्तरिम आदेश दिँदै महाअभियोगपछि उत्पन्न समस्याको समाधानका लागि राज्यका तीनै अंग एक ठाउँ हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । ‘आज यस महाअभियोग प्रस्तावबाट राज्यका तीनै अंग साथै राजनीतिक दल, नागरिक समाज सबै युद्धमै उत्रिएको जसरी अगाडि बढिरहेको अवस्था देखिएको छ । के यस्तो अवस्थामा राज्यका तीनै अंग एकै ठाउँमा बसेर यो समस्याको समाधान गर्न नसकिने हो र रु’ आदेशमा उल्लेख छ ।

न्यायाधीश जबराले यो देशलाई सतीको श्राप छ भन्ने गरिएको भन्दै यो आदेशपछि सबैले विचार गर्नैपर्ने बताएका छन् । ‘यो देश र जनतालाई उक्त श्रापबाट उन्मुक्ति पाउनबाट म भन्छु, न्यायालय राज्यको अति संवेदनशील अंग हो, यसका न्यायाधीशहरूबाट गरिने व्यवहार, आचरण र न्यायसम्पादनसमेत गम्भीर विचलन भएको हो, होइन रु’ उनको आदेशमा भनिएको छ ।न्यायाधीश राणाले अन्तरिम

आदेश दिँदै प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संविधानको मर्म र भावनाअनुकूल नभएको उल्लेख गरेका छन् । ‘स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामा खेलवाड गर्दा कुनै पनि निकाय वा नागरिकको हकहितको संरक्षण हुन सक्दैन । यदि स्वतन्त्र न्यायपालिका रहेन भने कस्तो परिणाम निस्कन सक्छ भन्ने म कल्पना गर्न सक्दिनँ,’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्चको पत्र संसद् पुग्यो, के गर्छिन् सभामुख ?

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई काममा फर्कन र संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश शुक्रबार साँझ संसद्मा पुगेको छ । सभामुख ओनसरी घर्तीले सर्वोच्चको आदेशबारे कुनै टिप्पणी गरेकी छैनन् । उनले अहिले आन्तरिक रूपमा परामर्श थालेकी छिन् । ‘राजनीतिक दल, कानुन व्यवसायी, संविधान, संसद् नियमावलीलगायतका विधि–विधान र प्रक्रियाका आधारमा सभामुखले सबै पक्षसँग परामर्श गरेर मात्र थप निर्णय लिनुहुन्छ,’ सभामुखनिकट स्रोतको भनाइ छ ।

पहिलो विकल्प : सर्वोच्चले आदेश गरेजस्तै सभामुखले प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेको महाअभियोगको प्रक्रिया तत्काल रोक्न सक्छिन् । उनले त्यसो गरेमा महाअभियोगमाथिको अन्तिम किनारा पनि सर्वोच्चको अन्तिम फैसलापछि मात्र लाग्नेछ । यो विकल्प स्विकारेमा संसद्ले सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला कुर्नुपर्नेछ ।

दोस्रो विकल्प : संसद्का २४९ सांसदले दर्ता गरेको र सदनमा प्रस्तुतसमेत भइसकेको प्रस्ताव किनारा लगाउनु संसद्को कर्तव्य र विशेष अधिकार हो भनेर सभामुखले प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छिन् । संविधानको धारा १०३ ले संसद्लाई आफ्नो कारबाही र निर्णय गर्ने विशेषाधिकार दिएको र अवहेलना गर्नेलाई जेलसमेत पठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । सभामुखले त्यो अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने भन्दै कानुनी सल्लाहकारले उनलाई सुझाब पनि दिएका छन् ।

तेस्रो विकल्प : प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सुशीला कार्कीले आइतबार जिम्मेवारी लिएपछि थप कस्ता आदेश आउँछन् भन्ने पनि संसद् र सरकारका लागि प्रतीक्षाको विषय छ । प्रधानन्यायाधीशले सरकार, संसद् वा दलका नेतालाई लक्षित गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएमा प्रतिवादमा जानैपर्ने, अन्यथा स्थिति सामान्य बनाउनुपर्ने सुझाब पनि सभामुखलाई उनका सल्लाहकारले दिएका छन् । त्यसैले सभामुखले आइतबारको संसद् स्थगित गरेर सर्वोच्चको कदम हेर्ने सम्भावना पनि छ ।

सरकारले अदालतको कदम हेरेर निर्णय गर्न सक्छ
महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ
संसद्को विशेषाधिकारमा अदालतले यस्तो आदेश दिनै मिल्दैन । क्षेत्राधिकार मिचेर आदेश दिनेलाई संसद्ले अवहेलनामा कारबाही गर्न सक्छ । संसद्ले केही पनि गर्न नपाउने रु यस्तो पनि हुन्छ अदालतको आदेश रु यो हुनै नसक्ने निर्णय भएको छ । पहिला कार्यपालिकासँग मात्रै थियो अब अदालतले संसद्सँग पनि टसल लिन खोजेको देखियो । यो आदेशले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको सम्बन्ध धेरै टाढा बनाइदिएको छ । संसद् र न्यायालयको क्षेत्राधिकारको विषय के हो भन्ने तथ्य न्यायालयले पनि बुझ्न जरुरी छ । महाअभियोग संसद्मा दर्ता गराउन सक्ने प्रावधान संविधानमा छ, तर संसद्लाई त्यो अभ्यास गर्न नदिने आदेश आएको छ । अब अदालतको कदम हेरेर सरकारले निर्णय गर्न सक्छ ।

संविधानको धारा १०३
संसद्को विशेषाधिकार
२) यस संविधानको अधीनमा रही संघीय संसद्को प्रत्येक सदनलाई आफ्नो काम–कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र सदनको कुनै कारबाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ । यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइनेछैन ।

७) विशेषाधिकारको हननलाई संघीय संसद्को अवहेलना मानिनेछ । र, कुनै विशेषाधिकारको हनन भएको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ ।

८) कसैले कुनै सदनको अवहेलना गरेमा सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सदनको निर्णयबाट सो व्यक्तिलाई सचेत गराउन, नसिहत दिन वा तीन महिना नबढ्ने गरी कैद गर्न वा दस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो जरिवाना सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिनेछ । तर, सम्बन्धित सदनलाई सन्तोष हुने गरी त्यस्तो व्यक्तिले क्षमयाचना गरेमा सदनले क्षमा प्रदान गर्न वा तोकिसकेको सजायलाई माफी गर्न वा घटाउन सक्नेछ ।