२३ बैशाख २०७४, शनिबार

यो न्यायालय जीवितै रहेछ भन्ने प्रमाण हो सर्वोच्च अदालतको आदेश । हामी आदेशको समर्थन गर्छौँ । आफूले भनेजस्तो भएन भनेर उद्दण्डता, उच्छृंखलता र स्वेच्छाचारिता प्रस्तुत गर्दैनौँ ।

अदालतको आदेशबाट प्रधानन्यायाधीशले आंशिक न्याय प्राप्त गर्नुभएको छ । जालसाजी र किर्ते तरिकाले गरिएको तथाकथित महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन हामीले सुरुदेखि नै आग्रह गर्यौँ, तर सत्ता पक्षका दलहरूले दम्भ र अहंकार प्रस्तुत गर्नुभो । यो आदेशसँगै महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन र प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई पूर्ववत् अवस्थामा जिम्मेवारीमा फर्किन सहज भएको छ ।

LIVE TV