२३ बैशाख २०७४, शनिबार

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि लगाइएको महाभियोग प्रक्रिया अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले गरेको अन्तरिम आदेशलाई सत्तारूढ दल नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले असंवैधानिक भनेको छ ।
आदेशपछि कानुनविद्हरूसहित शुक्रबार साँझ बालुवाटरमा बसेको सत्तारूढ दलको बैठकले संसद्माथि न्यायालयको हस्तक्षेप रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतले संसद्माथि हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन भनी बैठकले निष्कर्ष निकालेको बताउँदै संसद्मा रहेको महाभियोग प्रस्तावको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति गरेको जानकारी गराउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश संविधानको धारा १०३ विपरीत रहेको छ, संसद्मा गइसकेको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले कुनै निर्णय गर्न पाउँदैन । ” यहाँ सर्वोच्च अदालतले व्यवस्थापिकाको क्षेत्राधिकार हनन गरेको बताउँदै उहाँले यसबारे के गर्न सकिन्छ, थप छलफल हुने बताउनुभयो ।
संविधानको धारा १०३ को उपधारा ५ मा सङ्घीय संसद्को कुनै सदनले दिएको अधिकारअन्तर्गत लिखित प्रतिवेदन मतदान वा कारबाही प्रकाशित गरेको विषयलाई लिएर कुनै व्यक्तिउपर अदालतमा कारबाही चल्नेछैन भनी उल्लेख छ । सांसद एवं अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा १०१ र १०३ विपरीत अन्तरिम आदेश गरेकाले यसलाई संसद्ले स्वीकार गर्न नसक्ने बताउनुभयो ।
माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता पम्फा भुसालले परिवर्तन नचाहने शक्तिले न्यायपालिकाको दुरुपयोग गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । सर्वोच्च अदालतले संसद्को सर्वोच्चतामाथि प्रहार गरेको बताउँदै उहाँले यसले न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच द्वन्द्व सिर्जना गरेको धारणा राख्नुभयो । यो निर्णयले संसद्को कामकारबाहीमाथि कुनै असर नपर्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “संविधानको मर्मअनुसार महाभियोग ल्याइएको हो, अब यसको छिनोफानो संसद्ले गर्नेछ । ”
नेपाली काँग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले महाभियोगबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको अन्तरिम आदेशका कारण संविधानका धाराहरू एकअर्कासँग बाझिएको छ, कसको क्षेत्राधिकार कसले हनन ग¥यो यसबारे पार्टीले कानुनविद्सँग छलफल गरेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने बताउनुभयो । “संसद्मा विचाराधीन विषयमा सर्वोच्च अदालतले यसरी बोल्न मिल्छ कि मिल्दैन, यसबारे कानुनविज्ञले नै केही भन्न सक्छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा ९एमाले०का उपाध्यक्ष भीम रावलले नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले ल्याएको महाभियोग प्रस्ताव स्वतन्त्र न्यायपालिकाविपरीत रहेको कुरा आफ्नो पार्टीले सुरुदेखि नै भन्दै आएको र आज सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई पुष्टि गरेको बताउनुभयो । गोरखापत्रसँग कुरा गर्दै उपाध्यक्ष रावलले यति भइसक्दा पनि सत्तारूरुढ दलले महाभियोग प्रस्तावलाई संसद्मा जबर्जस्ती लान खोजे पार्टीले थप सोच्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
संसद्मा विचाराधीन रहेको कुनै विषयमाथि सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाउन मिल्छ त भन्ने जिज्ञासामा उहाँले महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा छलफलका लागि प्रस्तुत नभएको अवस्थामा संसद्मा विचाराधीन रहेको कसरी भन्न मिल्छ भन्दै सो प्रस्तावलाई संसद्मा छलफलका लागि प्रस्तुत गरे आफूहरूले अवरोध गर्ने बताउनुभयो ।
यसैबीच सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलगत्तै निलम्बित प्रधानन्यायाधीश कार्की शुक्रबार साँझ काममा फर्किनुभएको छ । सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता विश्वराज पौडेलका अनुसार प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई काममा फर्कने अदालतको अन्तरिम आदेशपछि नियमित काममा फर्किनुभएको हो ।

LIVE TV