२२ बैशाख २०७४, शुक्रबार

 

काठमाडौँ । नेपाल सरकारका महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले नेपाल प्रहरीका प्रमुख (आइजिपी) नियुक्ति सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने निर्णयमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले हस्तक्षेप गरेको बताउनुभएको छ ।

रिपोर्टर्स क्लबले आज आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा उहाँले सीमित न्यायाधीशलाई काखी च्यापेर अदालतमा गुटबन्दी गरेको र आफूले भनेजस्तो फैसला दिन न्यायाधीशलाई निर्देशन दिने गरेको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव खम्बबहादुर खातीले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आएको महाभियोग प्रस्तावको छिनोफानो व्यवस्थापिका–संसद्ले गर्ने स्पष्ट पार्दै महाभियोग संसद्को विशेष अधिकार भएकाले एसोसिएसन विभाजित नभएर एक ठाउँमा उभिएको बताउनुभयो । उहाँले संसद्को एक चौथाइले महाभियोग लगाउन पाउने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले यसलाई अन्यथा लिन नहुने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

संविधानविद् डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीले महाभियोग प्रस्ताव आउँदैमा निलम्बन गर्ने प्रचलन विश्वमै दुर्लभ रहेको बताउँदै गलत मनशायबाट सो प्रस्ताव आएको विचार व्यक्त गर्नुभयो । अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले संविधानबमोजिम नै प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आएको र स्वयम् कार्कीले आरोपको सामना गर्छु भनेको अवस्थामा महाभियोग प्रस्ताव अघि बढ्न दिनुहुँदैन भन्नु गलत भएको स्पष्ट पार्नुभयो । रासस

LIVE TV