प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध लगाइएको महाभियोग अघि नबढाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसदमा दायर भएको महाभियोगको प्रक्रिया अघि नबढाउन आन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अदालतले प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई यथावतरुपमा जिम्मेवारीमा फर्कन समेत आदेश दिएको छ ।

सत्तारुढ दलले लगाएको महाभियोग गलत भएको भन्दै अधिवक्ता सुनिल रञ्जन श्रेष्ठले दर्ता गराउनु भएको रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको इजलासले संविधानको मर्म र भावना अनुसार महाभियोग नआएको ठहर गरेको छ ।

त्यसैगरि सुविधा सन्तुलनका आधारमा रिटको टुंगो नलागेसम्म संसदमा दर्ता भएको महाभियोग र संसदका महासचिवले जारी गरेको पत्र यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । साथै सर्वोच्चले प्रधानन्यायधीशविरुद्ध लागेको महाभियोगले राज्यका तीनै अंग साथै राजनीतिक दल, नागरिक समाज सबै युद्धमा उत्रिएको सरि अगाडि बढेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

सर्वोच्चले जारी गरेको आदेशमा नेपालको संविधानको मर्म र भावना अनुकुल नरहेको भन्दै संसदले जारी गरेको पत्र यथास्थितिमा राखेर आफनो पदमा काम गर्न दिनु भन्दै विपक्षीहरुको नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ४१ (१) बमोजिम अघि बढ्न समेत जनाएको छ ।

यसैबीच सर्वोच्चको फैसलापछि प्रधानन्यायाधीश कार्की आइतबार देखि सर्वोच्च फर्कने हुनुभएको छ । त्यसैगरि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिका प्रर आयोगका मुखले प्रधानन्याधीशमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको भन्दै चर्को आलोचना गरेका छन् ।
आयोगले महाभियोगको कदमले नेपालको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा बाधा पुग्ने चेतावनी दिएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार आयोगका प्रमुख जेदले जारी गरेको विज्ञप्तीमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले केही राजनीतिकरुपमा संवेदनशील मुद्दालाई फस्र्यौट गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै उनलाई हटाउने कदमले संक्रमणकालीन न्याय र विधिको शासनप्रति सरकारको प्रतिबद्धताप्रति शंका उत्पन्न गर्ने जनाएका छन् ।