२२ बैशाख २०७४, शुक्रबार
महाभियोग प्रस्ताव विरुद्ध अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंहले संसद सचिवालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको इजलासले संसदमा पेश भएको महाभियोग प्रस्ताव कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। ‘….महाअभियोगको प्रस्ताव संविधानको मर्म र भावना अनुकूल मान्न सकिन्न। सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाभियोग लगाउन संसदमा दर्ता भएको प्रस्ताव संविधान विपरीत रहेको ठहर गरेको गरेको छ।
पढ्नुस् अन्तरिम आदेशको पूर्ण पाठः
सर्वोच्च अदालत,
एक न्यायाधीशको इजलास माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शक्शेर ज.ब.बरा
आदेश ०७३-WO-११७०
मुद्दा : उत्प्रेषण ।
अधिवक्ता सुनिल रञ्जन सिंह समेत…………………. निवेदक विरुद्ध व्यवस्थापिका संसद नयाँ बानेश्वर काठमाडौं समेत………………. विपक्षी।
यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको माग बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश जारी हुनु नपर्ने मनासिव आधार कारण र प्रमाण भए सो समेत खुलाई सूचना म्याद प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र विपक्षी नम्बर १ र २ ले आफै वा आफ्नो कानुन बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत र अन्य विपक्षीहरुले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी प्रस्तुत आदेश र निवेदन पत्रको प्रतिलिपि समेत साथै राखी विपक्षीहरुको नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमाअनुसार पेश गर्नु। निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेश गर्दै गर्दा मेरो मन मलिन, उदास र अशान्त भैरहेको महशुस गरिरहेको छु। सम्माननीय प्रधान न्यायधीश विरुद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएकै दिनदेखि यस संस्थाको सबै न्याधीशहरुको अनुहारमा बादल लागेको जस्तो हीन भावना जागृत भएको अवस्था प्रत्यक्ष देखिने गरी प्रतिविम्बित भैरहेको मैले देखेको छु, महसुस गरिरहेको छु। के यो चिन्ता र अवस्था कसैले महसूस गर्नु नपर्ने? के यो चिन्ता र अवस्था नेपालको संविधानले संस्थापन गरेको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको लागि हैन र? आज यस महाअभियोगको प्रस्तावबाट राज्यका तिनै अंग साथै राजनीतिक दल, नागरिक समाज सबै युद्धमै उत्रिएको सरी अगाडि बढिहेको अवस्था देखिएको छ। के यस्तो अवस्थामा राज्यको तिनै अंग एउटा ठाउमा बसेर यो समस्याको समधान गर्न नसकिने हो र? यो देशलाई सति श्राप छ भन्ने गरिन्छ, मलाई लाग्छ यो आदेश पश्चा्त सबैले विचार गर्नै पर्छ। यो देश र जनतालाई उक्त श्रापबाट उन्मुक्ति पाउनबाट म भन्छु। न्यायालय राज्यको अति संवेदनशील अंग हो। यसका न्याधीशहरुबाट गरिने व्यवहार, आचरण र न्याय सम्पादन समेतमा गम्भीर विचलन भएको हो, होइन? भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल बौद्धिक रुपमा, नागरिक समाजमा भएर निस्कने परिणाम बस्तुगत प्रमाण योग्य आधार रहन्छ भने त्यस्ता प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशाक विरुद्धमा महाअभियोगको प्रस्ताव संवैधानिक,व्यवहारिक र जायज मान्न सकिन्छ। यस्तो अवस्था बाहेकमा प्रस्तुत हुने महाअभियोगको प्रस्ताव संविधानको मर्म र भावना अनुकुल मान्न सकिन्न। संविधानको उक्त पवित्र मर्म र भावनाबाट नै नेपालमा स्वतन्त्र न्यायपालिका रहेको छ रहने छ म समेत त्यसैमा प्रतिवद्ध छु। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामा खेलबाड गर्दा कुनै पनि निकाय वा नागरिकको हकहितको संरक्षण हुन सक्दैन। यदि स्वतन्त्र न्यायपालिका रहने भने कस्तो परिणाम निस्कन सक्छ भन्ने कल्पना नै गर्न सक्दिन। आज स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमाको लागि संरक्षणको लागि भविष्यका सन्ततिका लागि समेत स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मार्गलाई निरन्तर बगिरहन दिनुपर्छ भन्ने मूल्य र मान्यतालाई अघि बढाउनु नै मैले आफ्नो कर्तव्य सम्झेको छु। अतः प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्ध दर्ता भएको मिति २०७४/१/१७ को महाभियोग प्रस्तावमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको प्रहरी महानिरीक्षक बढुवा सम्बन्धी मुद्दामा भएको फैसलालाई आधार मानी अन्य अभियोग लगाइएको देखिए पनि माथि उल्लेख गरिएको जस्तो आधारमा नआएको समेतबाट नेपालको संविधानको मर्म र भावना अनुकुल उक्त महाभियोगको प्रस्ताव छैन भन्ने कुरा सुरु नजरमै देखिन आयो। सुविधा सन्तुलनको आधारमा यो निवेदनको टुंगो नलागेसम्म व्यवस्थापिका संसदको सचिवालयमा दर्ता भएको मिति २०७४/१/१७ को पत्र समेत यथास्थितिमा राख्नु साथै सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री सुशीला कार्कीलाई यथावत रुपमा आजै आफ्नो पदमा काम गर्न दिनु दिलाउन भनी विपक्षीहरुको नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को निमत ४१ (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ। यसको सूचना आजै विपक्षीहरुलाई दिई निस्सा मिसिल सामेल राख्नू। न्यायाधीश ईति सम्वत् २०७४ साल वैशाख महिना २२ गते रोज शुभम्……….. ।

LIVE TV