१९ बैशाख २०७४, मंगलवार


प्रधानमन्त्री : महाअभियोगको प्रस्तावले निर्वाचनलाई कुनै असर गर्दैन । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, कार्यपालिकामाथिको हस्तक्षेप आदि कारणले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग प्रस्ताव आएको हो । कार्कीसँग भेटेरै विषय मिलाउने प्रयास भएको पनि थियो, तर त्योअनुसारको वातावरण नबनेपछि यो कदम अगाडि आएको हो । महाअभियोग प्रस्ताव अदालतविरुद्ध लक्षित नभएर प्रधानन्यायाधीशको व्यक्तिगत कार्यशैली र आचरणसँग सम्बन्धित छ । ३१ वैशाखमा चुनाव हुन्छ । यसमा कुनै शंका गर्नुपर्दैन । बजेटलगायतका विषय सबै सल्लाह गरेरै निर्णयमा पुग्ने हो । महाअभियोग अब संसद्मा संविधानले दिएको अधिकारका आधारमा हुन्छ । महाअभियोगको विषय संसद्मा लोकामानसिंह कार्कीको प्रकरणमा अभ्यास भइसकेको छ । त्यो अब संसद्को कुरा हो । अन्य विषयमा सहमति खोजौँ । चुनाव, बजेटमा सहमति गरौँ । संविधान संशोधनमा पनि सक्नुहुन्छ भने सघाउ गर्नुहोस् ।

ओली : एमाले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्त मान्छ । तर, तपाईंहरू सरकारको नियन्त्रणमा न्यायपालिकालाई चलाउन खोज्नुहुन्छ । सर्वस्व जन्मकैदको फैसला भएकालाई पक्राउ गर्न आदेश दिँदासमेत तपार्इंहरू यसलाई अति भयो भन्नुहुन्छ । दुई–चारजना मान्छे मारेकोलाई केको मुद्दा भन्नुहुन्छ । हाम्रो आदेशअनुसार मुद्दा खारेज गर्नुपर्नेमा उल्टो समाउने भन्नुहुन्छ । सरकारले भनेकै नमान्ने, गरेका काम जति उल्ट्याइदिने भन्ने गुनासो मात्रै गर्नुहुन्छ । वास्तवमा सरकारमाथि अदालतले नै नियन्त्रण गर्ने हो । किनभने, सरकारले संगठित बलद्वारा नागरिकविरुद्ध ज्यादती गर्न सक्छ । त्यो हेर्ने भनेकै अदालतले हो ।

LIVE TV