१९ बैशाख २०७४, मंगलवार

आयोगको पत्र : दुई चरणको निर्वाचनका बीचमा आगामी आर्थिक वर्ष ०७४-७५ को बजेट र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नमिल्ने भन्दै आयोगले अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएपछि अन्योल

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण अन्योलमा परेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनका बीचमा बजेट ल्याउन नमिल्ने भन्दै निर्वाचन आयोगले अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएसँगै बजेट निर्माण प्रक्रिया नै अन्योलमा परेको हो ।

दुई चरणको निर्वाचनका बीचमा आगामी आर्थिक वर्ष ०७४(७५ को बजेट र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नमिल्ने भन्दै आयोगले आइतबार अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ । १६ वैशाखको आफ्नो निर्णय अर्थ मन्त्रालयलाई पठाउँदै आयोगले दुईवटा चुनावको बीचमा बजेट ल्याउनु निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत हुने जनाएको छ । आजको नयाँँँँँ पत्रिकामा खबर छ ।

‘आयोगले यसअघि गरेको निर्णय अर्थ मन्त्रालयलाई पठाइएको हो,’ निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले भने, ‘हामीले उहाँहरूलाई जानकारी गराएका हौँ, बाँकी कुरा माथिल्लो निकायबाट होला ।’ आयोगले आफ्नो यसअघिको निर्णय कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको हो ।

सरकारले ३१ जेठमा दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्नेगरी तयारी अघि बढाएपछि समस्या देखिएको हो । यसअघि ३१ वैशाखमा सबै प्रदेशमा स्थानीय तहको चुनाव गर्नेगरी मिति घोषणा भएको थियो । तर, मधेसी मोर्चासँगको वार्तापछि १, २, ५ र ७ नम्बर प्रदेशमा दोस्रो चरणमा चुनाव गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो ।

अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार १५ जेठमा बजेट ल्याउनैपर्ने बाध्यता छ । सोहीअनुरूपको तयारीका क्रममा अर्थले विभिन्न मन्त्रालयसँग चरणबद्ध छलफल अघि बढाएको छ । यस्तै, मन्त्रालयहरूले पनि कार्यक्रम तयारी गरिरहेका छन् ।

यस्तो थियो आयोगको निर्णय
१६ वैशाखमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा। अयोधीप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा बसेको आयोग बैठकले दुईवटा निर्वाचनका बीचमा वार्षिक बजेट र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु आचारसंहिताविपरीत हुने ठहर गरेको थियो । ‘एक महिनाको अन्तरालमा हुने दुई चरणका निर्वाचनका बीच सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्य निर्वाचन आचारसंहिता अनुकूल नहुने भएकाले सरकारले प्रस्तुत गर्ने वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न सक्ने देखिएको हुँदा सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने’ आयोगको निर्णयमा भनिएको छ ।

तर, संविधानमा छ यस्तो व्यवस्था
संविधानअनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ मा सरकारले बजेट ल्याउनुपर्छ । नेपालको संविधानको धारा ११९ मा राजस्व र व्ययको अनुमानसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यसको उपधारा ३ मा ‘नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले उपधारा ९१० बमोजिमको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठको १५ गते संघीय संसदमा पेस गर्नेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ । यही व्यवस्थाअनुसार चालू आर्थिक वर्षको बजेट गत वर्ष जेठ १५ मा नै आएको थियो ।

हामीले तयारी गरिरहेका छौँ
मधुकुमार मरासिनी
बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख, अर्थ मन्त्रालय
निर्वाचन आयोगबाट पत्र प्राप्त भएको छ । यो विषय राजनीतिक पनि हो । त्यसैले के गर्ने भन्ने हामीले मात्रै भनेर पनि हुँदैन । मन्त्रालयले आफ्नो काम गरिरहेको छ । अन्योल हुने नै भयो । तथापि, हाम्रो काम अघि बढिरहेको छ । संविधानमा जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत हुने उल्लेख छ । त्यसैलाई हेरेर हामीले काम गर्ने हो । हाम्रातर्फबाट तयारी भइरहेको छ ।

LIVE TV