१६ बैशाख २०७४, शनिबार

१५ जेठमा बजेट ल्याउनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था संशोधन गर्न सकिने प्रधानमन्त्रीको भनाइ

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान संशोधनमा सहमति जनाएर निर्वाचनमा आउन एमालेलाई आग्रह गरेका छन् । १५ जेठमा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था संशोधन गरेर दोस्रो चरणको निर्वाचनपछि ल्याउन सकिने उनको प्रस्ताव छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

शुक्रबार साँझ एमाले शीर्ष नेतृत्वसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्रीले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन । ‘मधेसी मोर्चाले पनि निर्वाचनमा जाने तयारी गरेका छन्, अब तपाईंहरू पनि संविधान संशोधनमा तयार हुनुस् र सहमतिमै अघि बढौँ,’ छलफलमा सहभागी माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार एमाले नेतृत्वसँग प्रधानमन्त्रीको आग्रह थियो, ‘निर्वाचन दुई चरणमै गर्नुपर्ने भयो, तर बजेट दोस्रो चरणको निर्वाचनपछि गर्न सकिन्छ ।’

तर, प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव एमाले नेताहरूले अस्वीकार गरेका छन् । संशोधनमा सहयोग गर्न नसक्ने र निर्वाचन एकै चरणमा गर्नुपर्ने एमालेको अडान छ ।

नेता श्रेष्ठले संविधान संशोधनका विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेसहितका दलसँग पुनः छुट्टाछुट्टै छलफल गर्नेछन् । ‘संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले अझै पनि सहमतिमा संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनेबारे छलफल गर्नुहुन्छ ।’

सहमति नभए पनि दुईतिहाइकै पक्षमा सरकार
संविधान संशोधनमा एमाले नआए पनि सत्तारुढ दलले दुईतिहाइ मत पुर्याउने तयारी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सर्वदलीय बैठकमै सबै दललाई सहमतिमा लिएर निर्वाचनमा जाने पक्षमा आफू रहेको बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन गर्ने सर्तमा संविधान संशोधन गरेर भए पनि जानुपर्ने विषय बैठकमा राखेका थिए । एमालेले संशोधनमा सहमति जनाएमा अध्यादेशमार्फत बजेट पछाडि सार्न सकिने उनको भनाइ थियो ।

तर, एमालेले संशोधनमा नआए जसरी पनि दुईतिहाइ पुर्याउने तयारी सत्तारुढ दलको छ । एमालेले समर्थन नगरे पनि संसद्मा कायम रहेको ५९३ मतमा दुईतिहाइका लागि आवश्यक ३९६ मत पुर्याउने तयारी सरकारको छ । नेपाल परिवार दलसहितका साना दलले सत्तारुढ दललाई समर्थन दिएपछि आफ्नो पक्षमा ३९८ मत पुगेको दाबी सत्तापक्षले गरेको छ । सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘एमालेले नमाने अब जसरी पनि दुईतिहाइ पुर्याउने मेरो बाध्यता’ छ भन्ने धारणा राखेको बालुवाटारमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिए ।

एमालेको असहमति केमा ?
एमालेले आफूसँग सहमति नै नगरी संविधान संशोधन गर्ने र दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने विषय अघि बढेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ । प्रदेशको सीमाकंन हेरफेर गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको ‘सहमति’ नभई ‘परामर्श’मै संघीय संसद्ले गर्न सक्ने शब्दावलीप्रति एमालेको असन्तुष्टि छ । साथै, प्रदेशको सीमांकनका लागि बनाइने आयोग समावेशी–समानुपातिक हुने विषय र नेपालीबाहेकको भाषालाई प्रदेशको कामकाजी भाषा बनाउन खोजिएको भन्दै एमालेले असन्तुष्टि जनाइरहेको छ ।

संविधान संशोधन गर्न एमालेद्वारा अस्वीकार
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संविधान संशोधनमा सहयोग गर्न नसकिने स्पष्ट जवाफ प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिएका छन् । सकभर एक चरणमै र बजेट ल्याउनुअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

‘एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संशोधनमा सहमति गर्न सक्दैनौँ । सकेसम्म चुनाव एकै चरणमा र १५ जेठमा बजेट ल्याउनुअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने अडान राख्नुभएको छ,’ छलफलमा सहभागी माओवादी नेता श्रेष्ठले भने । छलफलमा एमालेबाट ओलीसहित नेता माधव नेपाल र उपाध्यक्ष भीम रावल सहभागी थिए ।

के भयो सर्वदलीय बैठकमा ?
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वदलीय बैठक बोलाएर सहमतिमै संविधान संशोधन गरी अघि बढ्न सहयोग मागेका छन् । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई दर्जन दललाई शुक्रबार बालुवाटार बोलाई प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको वातावरण बनाउन परिमार्जनसहितको संविधान संशोधन पास गर्न सहमति माग्दै दुई चरणको निर्वाचन र मतगणनाको विषयमा दलसँग सुझाब मागेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बैठक सुरु गर्दै भने
– संविधान बन्दै गर्दादेखि अहिलेसम्म पनि मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलहरू सहमतिको प्रक्रियाबाट बाहिर रहनुभएको छ । सबैलाई समेटेर निर्वाचनमा जाउँ भनेर सहमतिमा संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । मोर्चामा आबद्ध दलहरू पनि निर्वाचनमा भाग लिँदै हुनुहुन्छ । यो संशोधन पास गरौँ र सहमति गरेर निर्वाचनमा जाउँ भनेर मैले यो बैठक बोलाएको हुँ । साथै, दुई चरणको निर्वाचन गर्दैगर्दा मतगणना पनि दुईपटक गर्ने कि एकपटक गर्ने, १५ जेठमा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानलगायतका विषयमा पनि तपाईंहरूले सुझाब दिनुस् ।

-प्रधानमन्त्री बोलेलगत्तै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी धारणा राख्न नेता रामचन्द्र पौडेललाई भने । पौडेलले संसदीय व्यवस्थाको खिलाफमा जान नहुने भन्दै दुई चरणमै मतगणना गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेकै कुरामा कांग्रेसको पनि सहमति रहेको सुनाए ।

– त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेबाट नेता अग्नि खरेलले पार्टीको धारणा राखे । अध्यक्ष केपी ओलीले खरेललाई बैठकमा पठाएका थिए । उनले संविधान संशोधनमा परिमार्जन के गर्ने भन्ने टुंगो नलागेको अवस्थामा कस्तो सहयोग गर्ने भन्न नसक्ने बताए । ‘भाषा आयोग बनाउने, भाषाहरूलाई अनुसूचीमा राख्ने विषय पनि आएको सुनियो, तर हामीलाई जानकारी छैन । एमाले निर्वाचन एकै चरणमा हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ । एकै चरणमा गर्दा ५ देखि ७ जेठसम्म गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

ठाकुरको विभेदको कुरा
खरेललगत्तै राष्ट्रिय जनता दलको तर्फबाट अध्यक्षमण्डलका नेता महन्थ ठाकुर ठाकुरले धारणा राखे । ठाकुरले २ सय ४० वर्षदेखि इतिहास कोट्याउँदै आफूहरू सधैँ विभेदमा पर्दै आएको बताए । ‘अहिले संसद्मा अघि बढेको संशोधन विषयले मात्रै हामीले उठाउँदै आएको मागलाई सम्बोधन गर्दैन । हामीप्रति राज्य कहिल्यै उदार देखिएन, मनकारी देखिएन । हामी सहमतिमा आउँछौँ चुनावमा जान्छौँ भन्दै गर्दा र वातावरण बन्दै गर्दा पनि सहमतिमा अगाडि बढौँ भन्ने हाम्रो माग हो,’ उनले भने ।

उपेन्द्रको दोहोरो कुरा
त्यसपछि संघीय समाजवादी फोरम अध्यक्ष नेता उपेन्द्र यादवले बोले । उनले निर्वाचन एकै चरणमा एकैपटक ३१ जेठमै गर्दा कुनै फरक नपर्ने धारणा राखे । ‘तर, मतगणनाचाहिँ दुई चरणमा पनि गर्न सकिन्छ,’ यादवको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक मधेस केन्द्रित दलका नेताले भने, ‘संशोधनमा जति विषय आएका छन्, यिनीहरूले सबै माग पूरा गर्दैनन् । संशोधनमा जति विषय सहमति भएर अगाडि बढ्दै छन्, यस्ता विषयले अगाडि जाने बाटो मात्र खुल्न भनेर हामी पनि तयार भएका हौँ ।’

रामजनमको पनि एकै चरणको कुरा
विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिकबाट सहभागी भएका रामजनम चौधरीले पनि एकै चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्ने बताए । ‘पहिले भएको १६ बुँदे सहमतिअनुसार आठ प्रदेश हुनुपर्छ, साथै सीमांकन टुंग्याएर जाँदा मात्र अरू विषयमा सहमति गरौँ भन्ने हाम्रो भनाइ हो,’ चौधरीले भने, ‘निर्वाचन एकै चरणमा गर्नुपर्छ । तर, आन्दोलनका क्रममा जेल परेकाको मुद्दा फिर्ता, क्षतिपूर्तिजस्ता विषयम सरकारले गम्भीरता देखाउनुपर्छ ।’

साना दलको असन्तुष्टि
रााष्ट्रिय जनमोर्चाकी मीना पुन, नेमकिपा प्रेम सुवाल र दलित जनजाति पार्टीका विश्वेन्द्र पासावानले संसद्मा अघि बढेको संविधान संशोधन ‘देशको हितमा नभएको भन्दै पारित गर्न नहुने’ बताएका थिए । नेपाल परिवार दलका नेता एकनाथ ढकालले एमालेलाई पनि सहमति गराएर अघि जाँदा सहजता हुने भन्दै सहमति जुटाउन प्रयत्न गर्न सुझाए ।

बैठकको बिट मार्दै प्रधानमन्त्रीले भने
लामो समयदेखि आन्दोलनरत दलसँग सहमति हुन सकेको थिएन । सुशील कोइरालादेखि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदासम्मत आन्दोलन भएको थियो । पहिले जसरी वार्ता भएको थियो, त्यही स्पिरिटमा अहिले पनि वार्ता भएर मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउने अवस्थासम्म पुगेका हौँ । सीमांकनमा आयोग बनाउने विषय पहिलेकै सहमतिअनुसारको हो । यो संशोधनले मात्र सबै विषय मिल्दैनन् भनेर साथीहरूले भन्नुभएको छ । तर, पनि दलबीच सहमति बन्छ, देश शान्ति, स्थिरतातर्फ जान्छ भने संशोधनलाई सहमतिमा पारित गरेर जाउँ भनेर यो प्रयत्न गरेको हुँ । होइन भएन भने फेरि उहाँहरू ९मोर्चा०ले निर्वाचनमा भाग नलिने हो भने फेरि आन्दोलन र द्वन्द्वमा जाने स्थिति हुन्छ । आन्दोलनरत पक्षसँग सहमति भएका वेला राष्ट्रिय सहमति जुटाउनकै लागि यो सहमतिको प्रयास गरेको हुँ । अब निर्वाचन हुनेमा कसैले शंका नगरौँ । निर्वाचन दुई चरणमा हुन्छ ।

बजेटलाई कहिले ल्याउने, के गर्ने रु भन्ने बाधा अड्काउ फुकाउबाट गर्न सकिन्छ । तर, मतगणनाको विषयमा जटिलता छ । मतगणना पनि दुईपटक नगर्ने हो भने मतदान अधिकृत मतपेटिकासँगै एक महिना बस्नुपर्ने हुन्छ, यसमा अलि जटिलता छ । यो विषयमा पछि छलफल गरौँला ।

LIVE TV