सरकारले स्थानीय तहको संख्या बृद्धि गर्ने निर्णय फिर्ता

मुख्य दलहरुबीचको सहमतिपछि व्यवस्थापिका संसदको अवरोध हटेको छ । सरकारले स्थानीय तहको संख्या बृद्धि गर्ने निर्णय फिर्ता लिएसँगै एमालेसहितका विपक्षी दलहरु संसदको अवरोध हटाउन सहमत भएका हुन् ।

बुधवार राती संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको मुख्य दलहरुको बैठकमा सरकार स्थानीय तहको संख्या नबढाउन सहमत भएपछि संसद बैठक सुरु भएको थियो ।

सत्तारुढ र विपक्षी दलहरुबीच भएको छलफलमा सरकारले परिपत्र फिर्ता लिने सहमति जनाएको एमालेका सांसदहरुले जनाएका छन् । स्थानीय तहबारे प्रमुख दलहरुबीच सहमति खोज्न सत्तारुढ र विपक्षी दल सहमत भएका हुन् ।

यो सहमतिसँगै दुई दिनदेखि जारी संसदको अवरोध हटेको छ । अवरोध हटेपछि संविधान दोस्रो संशोधन विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ ।

सरकारले दुई नम्बर प्रदेशका ८ जिल्ला र ५ नम्बर प्रदेशका तीन जिल्ला (कपिलवस्तु, नवलपरासी र रुपन्देही) मा स्थानीय तहको संख्या थप्ने गरी परिपत्र गरेपछि प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद अवरुद्ध परेको थियो ।