१२ बैशाख २०७४, मंगलवार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीका डिआइजी नवराज सिलवाललाई थुनामुक्त गरेर सोमवार नै यथाशिघ्र अदालतमा हाजिर गराउन आदेश दिएको छ । आफूलाई पक्राउ गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले उक्त आदेश गरेको हो । सर्वोच्चका रजिस्ट्रार र वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको जमानीमा उनलाई थुनामुक्त गरी जहाँ राखिएको भए पनि तुरुन्तै अदालतमा उपस्थित गराउन आदेशमा भनिएको छ ।

सोमबार दिउँसो सिलवालका तर्फबाट अधिवक्ता पूर्णप्रसाद राजवंशीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनको रिटमा सिलवाललाई पक्राउ नगर्न आदेश माग गरिएको थियो । यसअघि छानबिनका लागि भन्दै प्रहरीले सिलवाललाई घरबाट प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल लगिएको थियो । केही प्रहरी आएर सिलवाल बसेको ठाउँबाट उनलाई लिएर गएका थिए ।
सिलवाललाई नम्बर कीर्ते गरेको आरोप
आईजीपीका दावेदार मध्येका एक सिलवालले तत्कालीन अर्का डीआइजी प्रकाश अर्यालको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको कागजात किर्तेगरी त्यसमा आफ्नो नाम राखेर अदालतलाई पेश गरेको पाइएको भन्दै सरकारले सरकारी कागजात किर्तेको मुद्दामा कारवाही गर्ने तयारी गरेको थियो । बयानका लागि जाने कि भन्नेबारे कानुनी परामर्श गरिरहेका बेला उनलाई प्रहरीले नै पक्राउ गरेको थियो । सिलवाललाई लिन दुई नम्बर गणका एसपी सोमबार विहानै उनको घरमा पुगेका थिए । त्यहाँ उनी नभेटिएपछि उनको खोजी तीव्र पारिएको थियो । विहान पौने १० बजे अधिवक्ता शम्भु थापाको घरमा भेटिएपछि उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । प्रहरीले भने वरिष्ठ अधिवक्ता थापा गिरफ्तार गरेको नभई सिलवालले आफ्नो कानुन व्यवसायीका रुपमा साथमा लगेको बताएको छ ।
दुई साताअघिसम्म डीआईजी सिलवाल प्रहरी महानिरीक्षक बन्ने दौडमा थिए । तर, सोमबार विहानै उनलाई प्रहरी नै नियन्त्रणमा लिएको हो । प्रकाश अर्याल प्रहरी महानिरीक्षक बनेलगत्तै सिलवालमाथि प्रहरीले नै निग्रानी गरेको थियो । सरकारले डीआईजी अर्याललाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गरेपछि सिलवालले मन्त्रिपरिषदको निर्णय स्वीकार गरेनन् । उनले आईजीपी अर्यालले बोलाएको बैठकसमेत बहिस्कार गरेपछि सिलवाललाई कारवाही गर्नुपर्ने माग प्रहरीभित्रैबाट शुरु भएको थियो । सिलवालले अर्याललाई आईजीपी बनाउने निर्णय खारेजीको माग गर्दै र आफूलाई प्रहरी प्रमुख बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालत गएका छन् र उनको मुद्दाको अन्तिम निर्णय बैशाख १९ गते पूर्ण इजलाशबाट गर्ने तयारी अदालतले गरिरहेको छ ।
प्रहरी संगठनमा रहेर बैठक बहिस्कार गर्नु र सरकारको निर्णय विरुद्ध मुद्दा मामिलातिर लाग्नु डीआइजी सिलवालको गल्ती भएको प्रहरी भित्रै आवाज उठ्न थालेको थियो । मन्त्रीपरिषद्ले सर्वोच्चको आदेश अनुसार नै कार्यसम्पादन मूल्यांकनको हिसाब गरेको थियो । र, प्रकाश अर्याल पहिलो नम्बरमा भएकाले उनलाई नै आईजीपी बनाइएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, तत्कालीन निमित्त प्रहरी प्रमुखसहित ५ जनाले लोसकेवा, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा रहेको कार्यासम्पादन मूल्यांकनसम्वन्धी कागजपत्र भएको सिलबन्दी खोलेर डीआईजीका चार दाबेदारको नम्बर जोडेका थिए । त्यसबेला प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समितिले सिलबन्दी पोका खोलेको थियो । र, त्यहीँ कार्यसम्पादन मूल्यांकनको नम्बर जोडिएको थियो । त्यसमा सिलवालभन्दा अर्याल अगाडि देखिएपछि उनलाई सरकारले आईजीपी बनाएको थियो । तर, सिलवालले सर्वोच्चले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आफू अगाडि रहेको दाबीसहित रिट हाले । डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाउने सरकारको निर्णय खारेज गरेको फैसला सुनाउने क्रममा सर्वोच्चले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पहिलो नम्बरमा सिलवाल देखिएको उल्लेख गरेकै गरेको थियो ।
चेन अफ कमाण्ड पनि तोडेको आरोप
सिलवालले पछिल्लो पटक प्रहरीको चेन अफ कमाण्ड समेत तोडेको आरोप खेपिरहेका छन् । अर्याललाई सरकारले आइजीपी बनाएपछि जयबहादुर चन्दले सहज रुपमा स्वीकार गरे पनि सिलवालले स्वीकार गरेनन् र उनी अदालत गए । आइजीपीले बोलाएको बैठक बहिस्कार गर्ने र प्रहरी संगठनको अनुशासनमा बसेको व्यक्ति वकिलहरुको पछि लागेर मुद्दा मामिलामा दौडने कार्यले चेन अफ कमाण्डमाथि असर पारेको भन्दै उनीमाथि कारवाहीका लागि महानिरीक्षक अर्यालललाई दवाव बढेको थियो । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालले बोलाएको प्रहरी समन्वय समिति (पीसीसी)को बैठकमा डीआईजी नवराज सिलवाल उपस्थित भएनन् भने चन्द औपचारिक डे«स विना नै कोट पाइन्टमा देखिएका थिए । अर्यालको स्वागतमा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा विशेष कार्यक्रम गरिएको थियो । सिलवाल भने पीसीसी मिटिङ छाडेर सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालत पुगेका थिए ।

LIVE TV