२० चैत्र २०७३, आईतवार

काठमाडौंँ । सर्वोच्च अदालतले सर्वोच्चसहित देशभरका सबै अदालतमा कार्यरत वैतनिक कानुन व्यवसायीलाई कारागारमा रहेका कैदी बन्दीसँगको भेटलाई निरन्तर र बाध्यात्मक बनाएको छ ।

हरेक महिना कम्तीमा चारपटक कैदी बन्दीका कानुनी समस्या र उपचारका विषयमा परामर्श र सहयोगका लागि वैतनिक कानुन व्यवसायीलाई कैदी बन्दीसँगको भेटलाई अनिवार्य बनाइएको हो ।

कारागारमा रहँदा अदालती प्रक्रिया छुटेको, हदम्याद नाघेका कारण कानुनी उपचार प्राप्त गर्न समस्या भएको गुनासो बढेपछि अदालतले वैतनिक कानुन व्यवसायीलाई कैदी बन्दीसँगको भेटलाई निरन्तरता दिन निर्देशन दिएको हो । सर्वोच्चका रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलाले कैदी बन्दीले कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गर्न नपाउने अवस्थाको अन्त्यका लागि वैतनिक कानुन व्यवसायीलाई कारागारमा जाने व्यवस्था मिलाएको बताए।

निरौलाले भने, “हामीसँग वैतनिक कानुन व्यवसायी छन् तर जनस्तरमा यसबारेमा पर्याप्त जानकारी गराउन सकिएको छैन, कारागारमा पनि कैदी बन्दीले कानुनी परामर्श नपाएका कारण मुद्दाको प्रक्रियामा छुटेको गुनासोपछि वैतनिक कानुन व्यवसायी खटाउन व्यवस्था गरिएको हो । ”

आर्थिक रूपमा पिछडिएका र कानुन व्यवसायी राख्न नसक्नेका लागि अदालतले मुद्दाको निःशुल्क प्रतिरक्षा गर्ने गरी वैतनिक कानुन व्यवसायीको व्यवस्था गरेको छ तर पर्याप्त प्रचारप्रसारको अभावमा जनतामा वैतनिक कानुन व्यवसायीको सेवा परिचित छैन ।

सर्वोच्च अदालतमा अहिले दुई जना वैतनिक कानुन व्यवसायी छन् भने देशभरका सबै अदालतमा एक÷एक वैतनिक कानुन व्यवसायी छन् । सर्वोच्चमा कार्यरत वैतनिक कानुन व्यवसायीलाई मासिक नेपाल सरकारका उपसचिव सरहको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । यस्तै अन्य अदालतमा कार्यरत वैतनिक कानुन व्यवसायीलाई शाखा अधिकृत सरहको पारिश्रमिक उपलब्ध गराइन्छ ।

सर्वोच्चले न्यायपालिकाको तेस्रो रणनीतिक योजनाको मध्यावधि समीक्षा जारी राखेको छ । रणनीतिक योजनाले लिएको लक्ष्यमा अदालतले सरोकारवालासँग परामर्श सुधारबारे सुझाव सङ्कलन जारी राखेको छ । शनिबार अदालतले नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीसँग परामर्श गरेको थियो ।

मध्यावधि समीक्षाअनुसार जिल्ला अदालतमा तोकिएको मुद्दा फस्र्योटको कार्यसम्पादन ८० प्रतिशत रहेको बताइएको छ । सर्वोच्चमा ५० प्रतिशत लक्ष्य निर्धारण गरिए पनि ३१ प्रतिशतमात्र मुद्दा फस्र्योट भएको छ । फैसला कार्यान्वयनमा पनि अपेक्षित सफलता हासिल नभएको मध्यावधि समीक्षाको निष्कर्ष छ ।गोरखापत्र बाट

LIVE TV