१४ चैत्र २०७३, सोमबार

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगेको शिक्षा नियमावलीको मस्यौदा थन्किएपछि शिक्षाका थुप्रै योजना कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ परेको गुनासो स्वयं शिक्षा मन्त्रीले गरेका छन।

शिक्षा पत्रकार सञ्जाल इजोनले आइतवार आयोजना गरेको कार्यक्रममा शिक्षामन्त्री डीआर पौडेलले मन्त्रिपरिषद्मा पु¥याइएको नियमावलीलाई मुख्यसचिवले दर्ता नगरिदिएको बताउँदै भने, “मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस हुन दिइएको छैन, नियमावली फिर्ता गर्ने कुरा न्यायोचित छैन, प्रधानमन्त्री चीनबाट स्वदेश फिर्ता हुनुभएपछि नियमावली नहुँदाको जटिलताका बारेमा छलफल गर्नेछु । ”

शिक्षा ऐनले आगामी असार १५ गतेभित्र नयाँ स्थायी शिक्षकका लागि विज्ञापन माग गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, नियमावली नहुँदा विभिन्न विद्यालयमा कक्षा वृद्धि रोकिन पुगेको छ ।
कक्षा ११ सञ्चालनको माग गर्दै थुप्रै विद्यालयको निवेदन परेको छ तर नियमावली अभावले त्यसबारेमा निर्णय हुन सकेको छैन ।

यसैगरी, अस्थायी शिक्षकलाई विशेष सुविधासहित स्वेच्छिक अवकाश गोल्डेन हेन्डसेक दिएर बिदा गर्ने, नयाँ विद्यालय सञ्चालन अनुमति, विदेशी सम्बन्धन लिएका विद्यालयको नियमन, विद्यालय गाभ्ने व्यवस्था, जिल्ला शिक्षा समिति गठन, जिल्ला शिक्षा परिषद् गठन, गाँउ शिक्षा र नगर शिक्षा समिति गठन लगायतका कुरा रोकिएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले शिक्षा क्षेत्रका कर्मचारीको व्यवस्थापन स्थानीय तहमा गर्न निर्णय गरिसकेकाले सो कार्यालयमा पुगेको नियमावली संविधानविपरीत हुने तर्क कार्यालयले राखेको तर आफूहरूले वर्तमान शिक्षा ऐन अनुरूप नै नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी अर्थ र कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराई मन्त्रिपरिषद्मा बुझाएको भनाइ शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूको छ ।

“संविधानविपरीत भएका कतिपय व्यवस्थापछि निष्क्रिय हुँदै जानेछन्” शिक्षामन्त्री पौडेलले भने, “हालका थुप्रै ऐन पनि त संविधानसँग बाझिएका छन् । तिनलाई क्रमशः संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दै आएकै छौँ । ”

उनले आफूहरूले स्थानीय निकाय अन्तर्गतका तल्ला कर्मचारीको मातहत हुने गरी शिक्षा सेवाका उपल्ला कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा चर्चामा आएको उल्लेख गर्दै भने, “ज्येष्ठताका आधारमा प्रशासनिक नेतृत्व गर्नुपर्दछ, एकीकृत प्रणालीअन्तर्गत सबै निकायको सिर्जना गर्नुपर्दछ, सङ्क्रमणकालमा त्रुटि भएमा पछि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुनेछ । ”

कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरि लम्सालले चैत मसान्तभित्र विद्यालयहरूलाई कक्षा थपको अनुमति दिन हुन्छ भन्दै नियमावलीले समयमा निकास पाउन नसकेमा समस्या सिर्जना हुने बताए ।

शिक्षाविद् प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्लेले स्थानीय तहमा कुन काम कसको हो भनी आजसम्म पनि स्पष्ट नगरिँदा अन्योल सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै भने, “यो अन्योल चिर्न शिक्षा प्रणालीलाई पार्न सक्ने बाधा व्यवधान फुकुवाका लागि तत्काल अन्तरिम व्यवस्थापनकोे निर्णय गर्नै पर्दछ । ”

नेपाल शिक्षक महासङ्घका महासचिव तिलक कुँवरले नियमावलीलाई स्वीकृत नगरिएमा विद्यालयमा स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मतदान केन्द्र कायम गर्न नदिइने चेतावनी दिए।गोरखापत्र बाट

LIVE TV