९ चैत्र २०७३, बुधबार

प्रहरी प्रमुखमा बढुवा हुँदा निरन्तर विवाद हुँदै आएको छ । आ आफ्नो स्वार्थ अनुकुल व्यक्तिहरुलाई ल्याउनका लागि नै राजनीतिज्ञहरुले यस्तो ठाउँ राखेका हुन् । काँग्रेस, एमाले र माओवादी तीनै ओटा ठूला पार्टीका नेताहरुले आफु अनुकुल व्यक्ति ल्याउनका लागि कानुनलाई नै खुकुलो बनाएका कारण यस्तो प्रवृत्ति दोहोरिएको हो ।

सर्वोच्चले मंगलवार जयबहादुर चन्दको नियुक्ती बदर गरेसँगै अव प्रहरी महानिरीक्षक को होला भन्ने चर्चा पनि चुलिएको छ । अदालतले एक नम्बरमा नवराज सिलवार, दुई नम्बरमा प्रकाश अर्याल, तीन नम्बरमा वमबहादुर भण्डारी र चार नम्बरमा जयबहादुर चन्दलाई राखेको छ । नियुक्ती गर्ने अधिकार सरकारको भएकाले कतिपयले अदालतको यो आदेशलाई स्वेच्छाचारी समेत भएका छन् । सरकारले स्थानीय तहको. निर्वाचनको मिति नै घोषणा गरिसकेको अवस्थामा प्रहरी प्रमुख नहुनु एक चिन्ताको बिषय हो । तर, निमित्त प्रहरी प्रमुख डा. दिनेशचन्द्र पोखरेलले ले अहिले निमित्तको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् ।
आइजीपी नियुक्ती प्रकरण सर्वोच्चले रोकेपछि डा. पोखरेलले निमित्तको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । देश निर्वाचनको माहोल तर्फ गइरहेको बेला पोखरेल भन्छन् ।

उनी नेतृत्व सुम्पन हतारमा छन् तर सर्वोच्चको आदेशका कारण नयाँ आइजीपी नियुक्त हुन सकिरहेको छैनन् र यो प्रकरण लम्बिरहेको छ ।

र, यस्तो कमजोर संयन्त्र बनिरहनुको दोष राजनीतिज्ञलाई नै जान्छ । खासगरि प्रहरी सेवामा लागू ३० वर्षे सेवा अवधि गणनाका कारण यो विवाद भइरहेको छ । नेपाल प्रहरीको वृत्तिविकाससम्बन्धी मुद्दा नयाँ नभई स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुनुपर्छ भन्दै २०४६ सालपछि चल्दै आएको बहसको विषय हो । अहिलेसम्म यो बहस चल्दै, सेलाउँदै आएको छ । आफ्ना निहीत स्वार्थपूर्तिमा ध्यान दिएको राजनीतिक नेतृत्वले प्रहरीको वृत्तिविकासलाई ऐनमा लिपिवद्ध नगरी सबै व्यवस्था प्रहरी नियमावलीमै राख्न खोजेको थियो । सरकार फेरिएपिच्छे नियमावली संशोधन गर्ने क्रममा सेवाबाट अवकाशका लागि ३० वर्षे अवधिको अनिवार्य व्यवस्था गरियो। प्रहरी प्रमुखहरूले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने प्रयास गरे, ऐन संशोधनका लागि पहल गरेनन् ।
खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरिने प्रमुख पद प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) मा भर्ना हुने हरेकको सपना नेतृत्वमा पुग्ने हुन्छ । तर, अहिलेको बढुवा प्रणालीमा प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना हुनेहरूलाई प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) बन्न कम्तीमा १२ वर्ष र डीएसपीबाट प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) हुन कम्तीमा १० वर्ष लाग्छ । यो अवधिमा एसपी हुनेहरूलाई प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) हुन कम्तीमा पाँच वर्ष लाग्छ । सरासर बढुवा हुँदा पनि एसएसपी हुँदासम्म २६–२७ वर्ष बितिसकेको हुन्छ । त्यसपछि ३० वर्षे सेवा अवधि सकिन लाग्यो भन्ने पिरलो हुने गर्दछ ।
प्रहरी नियमावली २०४९ लागू हुनुअघि नेपाल प्रहरीमा सेवा अवधिको प्रावधान थिएन, उमेर हद या पदावधिका आधारमा अवकाश पाउने व्यवस्था थियो । त्यो अवस्थामा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले नियमावलीमा सेवा अवधिको व्यवस्था थपेर पञ्चायतकालीन प्रहरी अधिकृतहरुलाई हटाइदियो । बहुदलले बनाएको आईजीपीलाई थप दुई बर्ष पदावधि थप्ने व्यवस्था पनि गरियो । अनि, राजनीतिक नेतृत्वसँगको समझदारीमा अन्य पदमा पनि दुई वर्ष पदावधि थप्ने अभ्यास थालियो । २०६५ को संयुक्त सरकारमा गृहमन्त्री बनेका वामदेव गौतमले प्रहरी नियमावली संशोधन गरेर ३० वर्षे सेवा अवधिलाई अनिवार्य गरेपछि शुरु भएको पक्ष–विपक्षको बहस जारी छ । यसका पक्षधरहरु यो व्यवस्थाले नयाँ पुस्ताले अवसर पाउने तर्क गर्छन् भने विरोध गर्नेहरु प्रहरीमा परिपक्व नेतृत्व नै नआउने बताउँछन् ।

त्यसयता वृत्तिविकास योजना तय गर्ने प्रयास नभएका हैनन्, तर सेवा अवधिकै कुराले त्यसलाई निष्कर्षमा पुग्न दिएको छैन । कुबेरसिंह राना आईजीपी हुँदा निकै अगाडि बढेको योजना पनि त्यसै सेलायो । रानाको कार्यकालमा सबै दर्जामा भर्नादेखि अवकाशसम्मको योजना बनाउने खाका बनेको, डीआईजीसम्मलाई ५८ वर्षे उमेर हद तोक्ने, एआईजी २ वर्ष र आईजीपीको ३ वर्ष पदावधि तोक्ने गरी छलफल भएको थियो । तर, ३० कि ३२ वर्ष भन्ने विवादले त्यो प्रयासलाई पनि टुंगोमा पुग्न दिएन । सेवा अवधिको प्रावधान कतिसम्म विवादित छ भने हरेक व्याचले ३० वर्षे लागू गर्दा वा हटाउँदा आफू नेतृत्वमा पुग्न सकिन्छ र सकिन्न भनेर हेर्छ र आफू प्रतिकूल देखे त्यसलाई असफल पार्ने खेलमा लागिहाल्छ । अनि नेतृत्वमा पुग्नेहरु समेत ५२–५३ बर्षको उमेरमै रिटायर्ड हुन्छन् । र, यही कारणले गर्दा नेपाल प्रहरीमा राजनीतिकरण हुँदै आएको छ र जस्को कारण अहिले यो विवाद छताछुल्ल भएको छ ।

LIVE TV