८ चैत्र २०७३, मंगलवार

काठमाडौं । सङ्घीयताअनुरुप सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायको पुनर्संरचनाका विषयमा बहस सुरु भएको छ ।


राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ कार्यान्वयन सुझाव समितिले आज मन्त्रालयमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले साझा नेपाल निर्माण गर्दा ग्रामीणस्तरका जनतालाई अधिकारसम्पन्न गराउने गरी मन्त्रालय मातहतका कार्यालयको पुनर्संरचना गरिनुपर्ने बताए ।

“मधेसी दललाई स्थानीय तह र सङ्घ बलियो हुने तर प्रदेश कमजोर हुने चिन्ता छ, नेपालमा अन्तको जस्तो भन्दा पनि मौलिक किसिमको सङ्घीयता विकास गरिनुपर्छ”, उनले भने । सार्वजनिक सेवा प्रसारण ९पिएसबी०का नकारात्मक पक्ष अध्ययन गरेर यस विषयमा अघि बढ्नुपर्ने मन्त्री कार्कीको भनाइ थियो । एक हप्ताभित्र मन्त्रालय मातहतका निकायलाई पुनर्संरचनाको खाका पेस गर्न उहाँले निर्देशन दिए ।

समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायलाई सङ्घको ढाँचाभित्र कसरी समावेश गर्ने भनी सुझाव लिन कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव राजीव गौतमले रेडियो नेपाल गठन गरिएको विकास समिति ऐनअनुसार १३९ समिति बनिसकेकाले हाललाई त्यसअनुरुप संस्था खोल्न बन्द गरिएको जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय समाचार समिति ९रासस०का नायब महाप्रबन्धक सुरेन्द्रबहादुर नेपालीले राससले प्रदेशमा समाचार ब्यूरो स्थापना गर्ने बताए ।
“समाचार बेचेर रासस टिक्न सक्ने अवस्थामा छैन, ब्यूरो स्थापनाका लागि कर्मचारी वृद्धि गरिनुपर्छ, सात सय ४४ स्थानीय तहमा रासस पुग्न नसके पनि एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा पुग्न सक्छ, महानगर र उपमहानगरमा पनि रासस पुग्छ, राससलाई सूचना बंैकका रुपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य छ”–उनले भने ।

गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक सुशील कोइरालाले संस्थान ऐनमा बेच्न नसकिने सेयरको विषय रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै सरकारकै मातहतमा रहने गरी नयाँ ऐन मस्यौदा गरिनुपर्ने बताए ।

रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार कार्कीले हाल पाँच प्रदेशमा रेडियो नेपालबाट २१ भाषामा प्रसारण भइरहेको सुनाए ।
नेपाल टेलिभिजनका महाप्रबन्धक गोविन्द रोकाले वैशाख १ गतेदेखि कोहलपुरबाट पनि प्रसारणको तयारी भइरहेको जानकारी गराए । नेपाल टेलिकमका उपप्रबन्धक सुरजसिंह थापाले क्षेत्रीय कार्यालयलाई प्रदेश कार्यालयमा रुपान्तरित गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।

मुद्रण विभागका महानिर्देशक शङ्कर अर्यालले सात प्रदेशमा वरिष्ठ मुद्रण अधिकृतको नेतृत्वमा कार्यालय स्थापनाको तयारी गरिएको बताए ।

सूचना विभागका महानिर्देशक वीरबहादुर राईले विभागलाई राष्ट्रिय सूचना केन्द्रका रुपमा स्थापना गरिने सोच अघि सारे । मन्त्रालयका निमित्त सचिव रामचन्द्र ढकाल, पूर्वसहसचिव कविराज खनाल लगायतले सङ्घीयताअनुरुप मन्त्रालयअन्तर्गतका संस्था पुनर्संरचना गरिनुपर्ने विचार राखे ।

मन्त्रिपरिषद्ले विसं २०७३ पुस ७ गते दाहालको अध्यक्षतामा सङ्घीयताअनुरुप मन्त्रालयअन्तर्गतका निकाय पुनर्संरचना गर्न समिति गठन गरेको थियो ।

LIVE TV