८ चैत्र २०७३, मंगलवार

लहान । विशिष्ट व्यक्तिका सूचीमा सांसदलाई समेत समावेश गरी अवकाशपश्चात् विशेषखाले सुविधा निवृत्तिभरण दिने गरी संसद्मा प्रस्तुत गरिएको ऐन संशोधन बिधेयकप्रति सिरहाका अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजले आपत्ति जनाएको छ ।
मानव अधिकार संरक्षण केन्द्र सञ्जाल सिरहाले आज आयोजना गरेको पत्रकारसम्मेलनमा मानवअधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका अगुवाले सरकारद्वारा व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत गरिएको विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै तत्काल उक्त विधेयक फिर्ता लिनसमेत आग्रह गरेका छन् ।

जीवनभर सरकारी सेवा व्यतित गर्ने निजामती कर्मचारीको निवृत्तिभरण हटाउने गरी निजामती ऐन संशोधन गर्ने सांसदले नै आफूखुसी अवकाशपश्चात् पनि विशेष सुविधा पाउने गरी ऐन संशोधन विधेयक पारित भए राज्यको चरम दुरुपयोग हुने मानवअधिकार संरक्षण केन्द्र सञ्जाल सिरहाका संयोजक तथा अधिकारकर्मी गङ्गा अधिकारीले बताए ।

यसअघि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीशलगायत विशिष्ट व्यक्तित्वका रुपमा विशेष सुविधा दिँदै आए पनि अहिले सांसदलाई समेत विशिष्ट व्यक्तित्वको सूचीमा राख्दै अवकाशपश्चात् मासिक तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा दिने गरी ऐन संशोधन विधेयक पेस गर्नु गलत भएको बताउँदै नागरिक समाजका अगुवा दुर्गाप्रसाद महतोले तत्काल उक्त विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने बताए ।

LIVE TV